जि. प. कर्मचारी कारवाईची आ. बंब यांची मागणी

संगमनेर |वार्ताहर| Sangamner

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नसल्यामुळे संबंधित कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आ. बंब यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र पाठवून केली आहे. आपण कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी पत्राव्दारे दिला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, ग्रामसेवक, वैद्यकीय अधिकारी, विस्तार अधिकारी इत्यादी कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याच्या बाबी यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. नियुक्ती गावी राहणे हे घटनात्मक दृष्ट्या आवश्यक आहे, मात्र संबंधित अधिकारी, कर्मचारी हे दादागिरी करून शहराच्या ठिकाणाहून ये-जा करत आहेत. संबंधित कर्मचारी यांनी नियुक्त गावी राहणे ही आवश्यक बाब आहे. मुख्यालयी राहणे आवश्यक असताना फक्त कागदोपत्री गावात राहत असल्याचे सांगण्यात येत आहेत. 75 टक्के गावचा विकास मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे थांबला आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. गावच्या विकासासाठी गावातील नागरिकांच्या भावना समजून घेण्याच्यादृष्टीने व कर्तव्य पालन करण्यासाठी नियुक्ती दिलेल्या गावात कर्मचारी राहणे अपेक्षित आहे.

मुख्यालय न राहणे म्हणजे आपल्या नोकरीशी गद्दारी करणे आहे. गोरगरीब जनतेच्या पैशाची पायमल्ली करणे आहे. गावी राहत नसल्यामुळे भविष्यातील येणार्‍या पिढ्यांना बरबाद करणे आहे. आपण पंधरा दिवसांत संबंधित कर्मचारी अधिकारी यांना नोटीस देऊन मुख्यालयी राहणे बंद करावे अन्यथा लोकशाही मार्गाने न्यायालयात खटले दाखल करावे लागतील. आंदोलन उभे करावे लागेल, असा इशाराही आमदार प्रशांत बंंब यांनी दिला आहे.

शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध करून द्या..

राज्यातील विविध संवर्गातील कर्मचारी यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी राहण्यास आमचा विरोध नसल्याची बाब यापूर्वी त्यांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केली आहे. मात्र गावात राहण्यासाठी शासनाने आपली निवासस्थाने उपलब्ध करून द्यावी. शासनाने निवासस्थान उपलब्ध करून दिल्यास प्रत्येक कर्मचारी गावात राहील मात्र, आता राहण्यासाठी निवासस्थाने नाहीत आणि गावात राहावे अशी सक्ती करण्यात येत असेल तर कर्मचार्‍यांचा अंत पाहणे आहे. अशा भावना कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत.

कर्मचारी संघटनाही न्यायालयात जाण्याच्या पावित्र्यात

आमदार बंंब यांनी कर्मचार्‍यांच्या संदर्भाने सातत्याने नकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कर्मचार्‍यांची घरभाडे भत्ता कपात करा अशा प्रकारची मागणी ही त्यांनी यापूर्वी केली होती. समाज माध्यमातून त्यावर आरोप प्रत्यारोप झाल्यानंतर त्यांनी आपली मागणी लावून धरली. घर भाडे भत्ता देऊ नये यासंदर्भाने काही गटविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही केली आहे. मात्र गावात कोणत्याही सुविधा नसताना, सुरक्षा नसताना गावात महिला कर्मचार्‍यांनी कोठे व कसे राहायचे असा सवाल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर शासनानेही घरभाडे भत्ता कपात केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पती-पत्नी एकत्रीकरण म्हणजे काय

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करताना पती-पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत दोघांच्या नियुक्ती दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी करण्यात येतात. त्या दोन्ही शाळांमधील अंतर हे 30 किलोमीटरच्या पर्यंत असते. त्यामुळे पती-पत्नी हे 30 किलोमीटरच्या आत कुठेही राहू शकतात, असा दावा कर्मचारी करत आहेत. शासन जर पती-पत्नीचे एकत्रीकरण म्हणून 30 किलोमीटरच्या अंतरावर नियुक्ती देत असेल तर दोघांनी दोन गावांत राहणे हे त्यांचे हक्कावर गदा आणणारे आहे. या संदर्भातही शासनाने विचार करण्याची मागणी पुढे आली आहे. अन्यथा दोघांची बदली एका गावात करा, अशी मागणी करण्यात येऊ लागली आहे. शासन वेगवेगळ्या प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने कर्मचार्‍यांनी प्रशिक्षणास उपस्थित लावल्यास आठ किलोमीटरपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा प्रवास भत्ता देत नाहीत. याचा अर्थ संबंधित कर्मचारी त्या परिसरात कुठे राहू शकतो, असा दावाही कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात येत आहे.