...तर शासनाने अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घेतला असता - आ. तनपुरे

 प्राजक्त तनपुरे
प्राजक्त तनपुरे

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

मंत्री सत्तार यांनी केलेले चुकीचे कृत्य कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी एकवटलेल्या शिंदे-फडणवीस शासनाने मात्र सर्वसामान्यांच्या गायरान जमिनीच्या प्रश्नाबाबत केलेले दुर्लक्ष दुर्देवी आहे. राज्य शासन जर सत्याच्या बाजूने असते तर कृषी मंत्री सत्तार यांचा राजीनामा घेतला असता असे प्रतिपादन आ. प्राजक्त तनपुरे यांनी केले आहे.

राहुरी येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत हेते. आ. तनपुरे म्हणाले, सन 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गायरान जमिनीबाबत दिलेल्या निर्णयानुसार अपवादात्मक परिस्थितीनुसार झालेले वाटप वगळता यापुढील काळात गायरान जमिनी कोणालाही वाटप करू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच वाटप करायचेच असल्यास गायरान जमीन ही केवळ केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पासाठी देण्यात यावी. कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला गायरान जमीन देऊ नये, असा आदेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत मंत्री सत्तार यांनी धनदांडग्यांना 37 एकर क्षेत्र वाटप केले. मंत्री सत्तार यांनी केलेले चुकीचे कृत्य कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी एकवटलेल्या शिंदे-फडणवीस शासनाने मात्र सर्वसामान्यांच्या गायरान जमिनीच्या प्रश्नाबाबत केलेले दुर्लक्ष हे दुर्दैवी ठरले आहे. राज्य शासन जर सत्याच्या बाजुने असते तर कृषी मंत्री सत्तार यांचा राजीनामा घेतला असता.

चर्चेत असलेल्या गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणा संबंधात राज्य शासनाने गोरगरीब जनतेची दिशाभूल केली असून त्याबाबत कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार ह्यांच्या भूमिकेवर जोरदार हल्ला करत गायरान अतिक्रमण धारकांना नोटीस धाडत गोरगरिबांची घरे उद्ध्वस्त करण्याची भाषा वापरणार्‍या शिंदे-फडणवीस शासनाने कृषी मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी वाटप केलेल्या गायरान जमिनीची पाठराखण केली. कायदे केवळ सर्वसामान्यांसाठी तर मंत्र्यांसाठी कोणतेही कायदे नाही का? असा प्रश्न विचारत आमदार तनपुरे यांनी गायरान जमीन अतिक्रमण धारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगितले.

शिंदे-फडणवीस शासनाने सत्तेवर आल्यानंतर राज्यातील हजारो जनसामन्यांना नोटिसा धाडत बेघर करण्याचा इशारा दिला. अधिवेशनामध्ये त्या मुद्यांबाबत कोणतीही चर्चा न करता गायरान जमिनीवरील गोरगरिबांच्या अतिक्रमणाबाबत योग्य तो निर्णय घेतला नाही. केंद्राच्या लोकसभेच्या अधिवेशनात याबाबत चांगला काही निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु तेथेही कोणतीही चर्चा न होता गायरान अतिक्रमण धारकांचा प्रश्न झुलवत ठेवत शिंदे-फडणवीस शासनाने मंत्री सत्तार यांच्या चुकीच्या कारभाराची पाठराखण केल्याचे दुर्दैव वाटत असल्याचे आमदार तनपुरे यांनी सांगितले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com