कोपरगाव|प्रतिनिधी|Kopargav
निळवंडे प्रकल्पाच्या कालव्यांचे काम आमदार लहामटे यांनी चुकीची मागणी करून बंद पाडल्याचे तीव्र पडसाद दुष्काळी गावात उमटले आहेत. हे काम तातडीने सुरू करावे या कामास उच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. कामात अडथळा आणू नये अन्यथा निळवंडे कालवा कृती समितीला आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा दिला आहे.
निळवंडे कालवा कृती समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यात महाआघाडीचे सरकार आहे. मात्र आ. लहामटे निळवंडे प्रकल्पाच्या कामासाठी मदत करण्याचे सोडून अवैध जलवाहिन्यांचे समर्थन करू नये. वास्तविक या शेतकर्यांनी जलसंपदा विभागाची जलवाहिन्या खोदाईची अधिकृत परवानगी घेतली असल्याचे दिसत नाही. पाणी परवाने आहे की नाही याची माहिती नसताना असे पाऊल उचलणे लोकप्रतिनिधीस शोभत नाही.
वर्तमानात जिल्हाधिकार्यांनी जमावबंदी कलम-144 लागू केलेले आहे. शिवाय कोव्हिड-19 चे भा.दं.वि.कलम 188(2),269,270,लागू असताना सुरक्षित अंतर न पाळता असे काम बंद करण्याचे चुकीचे पाऊल आहे. असे उलटे काम अकोल्याच्या लोकप्रतिनिधींनी करू नये. उलट आपल्या सरकारने जाहीर केल्या प्रमाणे या प्रकल्पाला तातडीने 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करावी. 182 दुष्काळी गावांचे पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण या धरणावर टाकावे, अशा मागण्याही समितीने केल्या आहेत.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार,जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे याप्रकरणी लक्ष वेधून घेण्यात येणार आहे. निवेदनावर कालवा कृती समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, समितीचे अध्यक्ष रुपेंद्र काले, कार्याध्यक्ष मच्छिंद्र दिघे, उपाध्यक्ष सोन्याबापू उर्हे, संजय गुंजाळ, माजी उपाध्यक्ष गंगाधर रहाणे, रमेश दिघे, सचिव कैलास गव्हाणे, दत्तात्रय शिंदे, तानाजी शिंदे, कौसर सय्यद, विठ्ठलराव देशमुख, आप्पासाहेब कोल्हे, ज्ञानेश्वर गव्हाणे, महेश लहारे, विक्रम थोरात, भाऊसाहेब चव्हाण, अलिमभाई सय्यद, सुभाष पवार, भारत शेवाळे, बबनराव कराड, बाबासाहेब गव्हाणे, योगेश खालकर, दिलीप खालकर, भाऊसाहेब गव्हाणे, माधव गव्हाणे, संदेश देशमुख, सोमनाथ दरंदले, दत्तात्रय आहेर, वामनराव शिंदे, जनार्दन लांडगे आदींच्या सह्या आहेत.