दुहेरी अन्याय दूर करण्यासाठी पश्चिमेचे पाणी पूर्वेकडे वळवा

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

दारणा-गंगापूर धरणावर बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. गोदावरी कालव्यांच्या लाभधारक शेतकर्‍यांवर दुहेरी अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी पावसाळ्यात पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोर्‍यात वळवून नगर, नासिकसह मराठवाड्याला देखील पाणी द्या, अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली आहे.

आ. आशुतोष काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतकर्‍यांवर होत असलेल्या अन्यायाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. 2012 ते 2016 या चार वर्षाची आठवण करून देतांना आ. काळे म्हणाले, समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जोपर्यंत जायकवाडी धरणाचा साठा 65 टक्के होत नाही तोपर्यंत सलग चार वर्ष दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले.

त्यामुळे त्या चार वर्षात गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकरी देशोधडीला लागले होते. मागील काही वर्षात समाधानकारक पर्जन्यमान होत असल्यामुळे दारणा-गंगापूर धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात आले नाही. मात्र यावर्षीच्या पावसाळ्यावर एल. निनो चक्रीवादळाचा प्रभाव राहणार असल्याचे सांगण्यात आले असून परिणामी दुष्काळ पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा लाभधारक शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार आहे.

सिलिंग कायद्यानुसार 18 एकरपेक्षा जास्त जमिनी काढून घेण्यात आल्या व त्याबदली कालव्यांच्या ब्लॉकच्या माध्यमातून बारमाही पाणी पुरवठा केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर 50 टक्के ब्लॉक देखील कमी करण्यात आले व 2012 नंतर उरलेले ब्लॉक रिन्युअल करण्यात आलेले नसल्याचे आ. काळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

नगर, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, येवला, निफाड, राहाता, कोपरगाव, श्रीरामपूर या तालुक्यातील शेतकरी गोदावरी कालव्यांचे लाभधारक आहेत. 100 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून लाभधारक शेतकर्‍यांना आवर्तन मिळत आहे. जवळपास 110 वर्षापेक्षा जास्त या कालव्यांचे आयुर्मान झाले असल्यामुळे कालव्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी मिळणारे आवर्तनही पूर्ण क्षमतेने मिळत नाही.

त्याबाबत माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी याबाबत बैठक घेवून गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी 300 कोटी निधी देवून दरवर्षी 100 कोटी निधी देण्याचे कबूल केल्याप्रमाणे मिळालेल्या निधीतून अनेक प्रस्ताव देखील मंजूर होवून त्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2020 साली नेमलेल्या गोदावरी कालव्यांच्या अभ्यास गटाच्या अहवालाचा पुनर्विचार करून महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरणने त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आ. काळे यांनी केली आहे.