साखर कारखान्यांप्रमाणे दूध व्यवसायालाही हमी द्यावी
सार्वमत

साखर कारखान्यांप्रमाणे दूध व्यवसायालाही हमी द्यावी

गोदावरी दूध संघाचे अध्यक्ष परजणे यांची राज्य, केंद्र सरकारकडे मागणी

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

कृषिप्रधान देशाचा सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक कणा म्हणून ओळखल्या जाणारा दुग्धोत्पादन व्यवसाय संकटातून जात असल्याने शासनाने दुर्लक्ष करणे अतिशय धोक्याचे ठरू शकते. केंद्र व राज्य सरकारकडून साखर कारखानदारीसाठी दराची शाश्वत हमी (पॅकेज) दिली जाते, तसा निर्णय दुग्ध व्यवसायाबाबत घेतल्यास दुग्ध व्यवसायाला ऊर्जितावस्था मिळेल.

त्यासाठी एक लाख कोटी कर्ज काढून शासनाने शेती व दूध व्यवसायाला मदत करावी, अशी मागणी गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे केली.

शेती व्यवसाय अनेक संकटातून मार्गक्रमण करीत आहे. नैसर्गिक आपत्तीसह मानवनिर्मित आपत्तीला अनेकवेळा सामोरे जाण्याची वेळ शेतकर्‍यावर येते. शेतीला पुरक म्हणून ओळखला जाणारा दुग्ध व्यवसायही अडचणीत सापडला आहे. करोना महामारीमुळे गेल्या चार ते साडे चार महिन्यांपासून दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री 20 ते 25 टक्क्यावर आली आहे. त्यामुळे दुधाची विल्हेवाट लावणे पशुपालकांसह दूध संघाना अवघड झाले आहे.

मातीमोल भावाने दूध विकण्याची वेळ आली आहे. दुधाचे दर अस्थिर होऊन शेतकर्‍यांच्या दैनंदिन जीवनमानावर विपरित परिणाम होत आहे. या समस्येचा विचार करून शासनाने दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना उत्पादित सर्व दुधावर प्रतिलिटर 10 रुपये प्रमाणे अनुदान उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. दुग्ध व्यवसायाला संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी विविध पक्ष व संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. परंतु सरकारकडून मात्र दखल घेतली जात नाही.

दुग्धव्यवसाय अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर, सुशिक्षित बेरोजगार, अल्पबचत गट यांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन असल्याने अनेकांना त्यातून रोजगार उपलब्ध झाला आहे. करोनाच्या संकटामुळे रोजगाराची समस्या निर्माण झाली आहे. अनेकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील विविध पक्ष व संघटनांनी येत्या 1 ऑगस्टपासून तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील सर्वच पशुपालक व शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने आंदोलनाची व्याप्ती प्रचंड राहील. त्यातून उद्भवणार्‍या परिणामांचा विचार करुन शासनाने दोन दिवसांत दुधाच्या दरासंदर्भात व अनुदान देण्याबाबत निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी परजणे यांनी केली.

Deshdoot
www.deshdoot.com