<p><strong>अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar</strong></p><p>बीडीओ (गटविकास अधिकारी) यांना बैठकांना बोलविण्यापूर्वी पूर्व परवानगी घेणे ग्रामविकास विभागाने बंधनकारक केले आहे. </p>.<p>राज्यभर महसूल, कृषी, सहकार, वन, कोर्ट समिती यासह अन्य शासकीय विभाग परस्पर पत्र अथवा नोटीसी काढून बीडीओंना बैठकांना बोलावित होते. याचा परिणाम ग्रामविकास विभागाच्या कामावर होत असल्याने आता बीडीओंना बैठकांना बोलविण्यापूर्वी ग्रामविकास विभागाची पूर्व परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.</p><p>ग्रामविकास विभागाने याबाबत नुकतेच आदेश काढले आहेत. या आदेशात निवडणूक आणि आपत्ती व्यवस्थापन वगळता इतर कोणत्याही विभागाला परस्पर ग्रामविकास विभागाच्या अधिकार्यांना बैठकांचे पत्र, नोटीस अथवा बोलवणे पाठविता येणार नाही. </p><p>यात अतिमहत्वाच्या कामासाठी नोटीस अथवा बोलावणे करावयाच्या असल्यास बीडीओ यांच्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर या संवर्गावरील वरिष्ठ अधिकार्यांसाठी ग्रामविकास विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे अन्य शासकीय विभागाच्या बैठकांच्या जाचातून बीडीओ यांची सुटका झाली आहे. याबाबतचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव पं.खं. जाधव यांनी काढले आहेत.</p>.<div><blockquote>बीडीओ हे पद ग्रामविकास विभागत येत असले तरी महिन्यांत 20 ते 25 दिवस त्यांना अन्य शासकीय विभागांसोबत बैठकात जात होते. यामुळे त्याचा परिणाम ग्रामविकास विभागाच्या कामांवर झाला होताा. ही बाब महाराष्ट्र विकास सेवा, राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने काढले आहेत.</blockquote><span class="attribution"></span></div>
