अहमदनगर | Ahmednagar -
अहमदनगर रेल्वे मालधक्क्यावरील हुंडेकरी व वाहतूक संघटनेच्या आडमुठेपणामुळे बंद झालेले काम पुन्हा मिळावे या मागणीसाठी रेल्वे माथाडी कामगार युनियन मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
अहमदनगर रेल्वे स्टेशन (Ahmednagar Railway Station) वरील माल उतरविण्याचे काम 4 ऑगस्ट पासून बंद आहे. हुंडेकरी व वाहतूक ठेकेदार ( Transportation Association) यांनी माल बाहेरगावी उतरवत असल्याने हे घडले आहे. अहमदनगर रेल्वे मालधक्क्यावर माथाडी मंडळातील सुमारे सहाशे नोंदणीकृत कामगार ( Registered workers ) काम करतात. हुंडेकरी व वाहतूक ठेकेदार आणि कामगार यांच्यामध्ये दर 3 वर्षासाठी करार (Agreement) होत असतो.
गेल्या वर्षी करोना परिस्थिती ( Covid_19 situation )मुळे केवळ एक वर्षाचा करार करण्यात आला. 31 मार्च 2021 रोजी हा करार संपुष्टात आल्यानंतर कामगार आणि हुंडेकरी व वाहतूक ठेकेदार संघटना यांच्यामध्ये वेळोवेळी बैठका झाल्या. त्यामध्येही हा प्रश्न सुटला नाही. म्हणून सहाय्यक कामगार आयुक्त तथा अध्यक्ष आणि कामगार मंडळ अहमदनगर यांनी इतर जिल्ह्यातील रेल्वे मालधक्का वरील प्रचलित दराचा विचार करून कामकाज सुरळीत होण्यासाठी 28 जुलै 2021 रोजी मजुरी व वाराईचे दर निश्चित करून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले.
माथाडी कामगारांनी आदेश मान्य असल्याचे आणि काम करण्यास तयार असल्याचे लेखी स्वरूपात कळवले आहे. मात्र हुंडेकरी व वाहतूक ठेकेदार यांनी आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन अहमदनगर रेल्वे मालधक्क्यावर येणार्या मालक जाणीवपूर्वक इतरत्र स्थलांतरीत केल्याचा आरोप युनीयनने केला आहे. या आंदोलनात नगरसेवक प्रशांत गायकवाड, अविनाश घुले, गणेश केदार, मधुकर पाटोळे, संजय पाडळे, दीपक रोकडे, रोहिदास भालेराव, गणेश जाधव, सुरेश निर्भवणे, पंडित झेंडे, भगवान झेंडे, बळीराम झेंडे, संभाजी कोतकर, पोपट लोंढे, विलास उबाळे, सागर पोळ, शरद वाकचौरे, वसंत पेटारे आदीसह माथाडी कामगार सहभागी होते.
हुंडेकरी व वाहतूक ठेकेदार यांच्यामुळे काम बंद आहे त्यामुळे आमची आर्थिक नुकसान होत आहे. काम बंद असण्याच्या कालावधीत 75 टक्के मजुरी मिळावी, अशी मागणी कामगारांनी केली आहे.
अहमदनगर जिल्हा परिषद कृषि विकास अधिकारी ( Ahmednagar Zilla Parishad Agriculture Development Officer) यांनी माथाडी कामगार संपावर आहेत अशी चुकीची माहिती देऊन खत उत्पादक कंपन्या आणि प्रशासनाची दिशाभूल केली.त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर आणि शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी मोर्चेकरी कामगारांनी केली.