संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangmner
मराठा आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिल्याने सकल मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाने आक्रमक पावित्रा घेतला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी काल संगमनेर तहसील कार्यालयासमोर मराठा समाज बांधवांनी ठिय्या आंदोलन केले.
मराठा समाज शांततेच्या व सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहे. परंतु आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर अधिक तीव्र स्वरुपात आंदोलन करून राज्यात वणवा पेटवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही.
मराठा समाजाच्या सहनशिलतेचा अंत न पाहता आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य करा, अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा वणवा पुन्हा पेटल्यास त्यास केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा मराठा समाज बांधवांनी दिला आहे.
एसईबीसी प्रवर्गातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांची हानी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या नियंत्रणाखालील व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 12 टक्के जागा ((Super Numerory Seatr)) मराठा विद्यार्थ्यासाठी वाढवाव्यात, मराठा आरक्षणास स्थगिती असेपर्यंत पोलीस भरती व इतर कोणतीही सरकारी, निमसरकारी नोकर भरती करण्यात येऊ नये, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठल्याशिवाय एमपीएससीच्या परीक्षा घेऊ नयेत.
11 ऑक्टोबर 2020 रोजी व नजीकच्या काळात होत असलेल्या एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणास संरक्षण देण्यासाठी संसदेत स्वतंत्र कायदा करावा, मराठा समाजास एथड मध्ये नव्हे तर हक्काचे स्वतंत्र आरक्षण मिळाले पाहिजे, दि. 9/9/2020 रोजी ना. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती आदेश देण्यापूर्वी सुरू झालेल्या शैक्षणिक प्रवेश व नोकर भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा समाजातील SEBC प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या व लाभ देण्यात यावेत.
सदर अन्यायकारक बाबी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी देण्यात यावा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीस्तव घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यांत स्वतंत्र अद्ययावत वसतिगृहे तात्काळ सुरू करावीत, कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्यांचे कामकाज जलदगतीने सुरू करावे.
यावेळी शरद थोरात, अमोल खताळ, राजाभाऊ देशमुख, निर्मलाताई गुंजाळ, खंडू सातपुते, अमोल कवडे, राजेंद्र देशमुख, नारायण खुळे, अविनाश थोरात, अजित काकडे, राजू सातपुते, रमेश काळे, दिनेश फटांगरे, सुधाकर गुंजाळ, आर. एम. कातोरे, नवनाथ अरगडे, सौरभ देशमुख, काशिनाथ डोंगरे, विजय उगले, आदी उपस्थित होते. आंदोलनकर्त्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार सुभाष कदम यांनी स्विकारले.