मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय दुदैवी- गव्हाणे

मराठा आरक्षणाबाबतचा निर्णय दुदैवी- गव्हाणे
मराठा आरक्षण

अस्तगाव |वार्ताहर| Astgav

सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबतचा निकाल मराठा सामाज्यावर अन्याय करणारा दुर्दैवी निर्णय आहे, असे मत संभाजी बिग्रेडचे प्रदेश संघटक दशरथ गव्हाणे यांनी व्यक्त केले.

सर्वोच्च न्यायालयातील रिटायर्ड न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत व न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी आधीच जाहीर सांगितले होत की, जोपर्यंत केंद्र आरक्षणा संदर्भात घटनेत बदल करत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळू शकणार नाही. कुठल्याही राज्य सरकारांनी दिलेले आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टात टिकू शकणार नाही, आणि दुर्दैवाने त्यांचे हे मत खर ठरले. फडणवीस सरकार असो की आजचे महाविकास आघाडी सरकार असो, सर्वच राज्य सरकारांनी फक्त यावर वेळ मारून नेली आहे.

कोणीच केंद्राकडे या संदर्भात आवाज उठवला नाही. फक्त छत्रपती संभाजी महाराज यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान यांना तीन वेळा पत्रव्यवहार केला व यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली. पण तिन्ही पत्रांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. आरक्षण मिळवायचे असेल तर घटनेत बदल हा करावाच लागणार आहे, असेही दशरथ गव्हाणे यांनी आपले मत व्यक्त केले.

संविधनात 50 टक्केपेक्षा आरक्षण देता येत नाही. परंतु इंदिरा साहनी निकलाप्रमाणे अगदी एक्सेपशनल केसेसमध्ये आरक्षण मिळू शकते. कलम 102 संविधानातील अमेंडमेंट व इंदिरा साहनी निकाल जर सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरले नाही किंवा त्यावर प्रतिक्रिया दिली नसेल तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने पूर्नयाचिका दाखल करावी. आरक्षण संबंधी निकाल दुर्दैवी आहे. आणि त्यावर विरोधी पक्ष राजकारण करत आहे. राज्य सरकारने व्यवस्थित बाजू मांडली आहे. जे हायकोर्टात मुद्दे मांडले तेच सुप्रीम कोर्टात मांडले आहे. सरकार व न्याय पालिकेला दोष देऊ नये. दुर्दैवाने सरकार बदलल्याने आरक्षण टिकू शकले नाही, असे विधान परिषदचे विरोधी पक्षनेते यांनी केले, हे विधान बरेच काही सांगून जाते.

- अ‍ॅड. संदिप गोर्डे पाटील, अ‍ॅडव्होकेट, सर्वोच्च न्यायालय

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com