राज्यातील साखर कारखान्यांची प्रतिदिन गाळप क्षमता दीड लाख टनाने वाढणार

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची (Sugar Factory) प्रतिदिन उस गाळप क्षमता (Sugarcane Crushing Capacity) सुमारे दीड लाख टनांनी वाढणार असल्याचे राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांनी स्पष्ट केले आहे.

गतवर्षीचा साखर हंगाम (Sugar Season) खूप चांगला गेल्याने आणि यंदासाठी उसाचे क्षेत्र वाढल्याने आपली गाळप क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न सहकारी, तसेच खासगी साखर कारखान्यांनी (Private Sugar Factory) गेल्या वर्षीपासून सुरू केले होते. वाढीव ऊस क्षेत्राला सामावून घेण्यासोबतच, गाळप हंगामाचा कालावधी कमी करून अतिरिक्त खर्च वाचवण्याचा साखर कारखान्यांचा उद्देशही या क्षमता वाढीमागे आहे.

राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांनी सांगितले की, चांगल्या पद्धतीने साखर कारखाने चालवणार्‍या सुमारे शंभरावर व्यवस्थापनांचे अर्ज क्षमता वाढीसाठी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे आले होते. त्यावर सांगोपांग चर्चा होऊन, बहुतांश कारखान्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांची (Sugar Factory) गाळप क्षमता 1.45 लाख टनांनी (सुमारे दीड लाख) वाढणार आहे. पुढील वर्षीपर्यंत गाळप क्षमतावाढीची शंभर टक्के कामे पूर्ण झालेली असतील. यात खासगी आणि सहकारी अशा दोन्ही कारखान्यांचा समावेश आहे.

आगामी वर्षांत गाळपाविना ऊस शिल्लक राहिल्याची एकही तक्रार येणार नाही, हे उद्दिष्ट समोर ठेवून आम्ही काम करत आहोत.

गाळप क्षमता वाढीच्या परवान्यांनंतर पुणे जिल्ह्यातील (Pune District) दौंड शुगर (Daund Sugar) हा खासगी साखर कारखाना 17 हजार टन प्रतिदिन गाळप क्षमतेसह, राज्यातील सर्वात मोठा कारखाना ठरला आहे, अशी माहितीही आयुक्तांनी दिली.

या हंगामात राज्यात 188 साखर कारखाने ऊस गाळप करत असून, सर्वांची मिळून गाळप क्षमता प्रति दिन 8 लाख 26 हजार 150 टन आहे. गत हंगामापेक्षा दोन कारखाने कमी आहेत, मात्र 25 डिसेंबरअखेर 414 लाख टन ऊस गाळप झाले आहे. गतवर्षी याच तारखेला ते 391 लाख टन होते.

दोन वर्षांत येणार 900 हार्वेस्टर, अनुदानाचा लवकरच निर्णय

केंद्र सरकारच्या कृषी विकास योजनेतून राज्याला दोन वर्षांत 900 ऊस तोडणी यंत्रे (हार्वेस्टर) मिळणार असून याबाबत राज्याच्या अनुदानाचा निर्णय नागपूर अधिवेशनात किंवा अधिवेशन संपताच होण्याची शक्यता आहे. नवीन 900 हार्वेस्टर वाढल्यास, राज्यातील एकूण हार्वेस्टरची संख्या दीड हजारांच्या पुढे जाणार आहे.

दरम्यान साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, ऊसतोडणी यंत्रावरील अनुदानासाठी राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आपण प्रस्ताव पाठवला आणि विशेष बाब म्हणून हार्वेस्टरसाठी अनुदान योजना तयार करण्यात आली.

केंद्र सरकारने ऊसतोडणी यांत्रिकीकरण अनुदान योजनेसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून 192 कोटी 78 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेसाठी राज्याचा 128 कोटींचा स्वतंत्र वाटा राहणार आहे. याद्वारे ऊसतोडणी यांत्रिकीकरणास एकूण 320 कोटी रुपये दोन वर्षांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेचा वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक आणि साखर कारखान्यांनाही लाभ मिळणार आहे. केंद्र आणि राज्याचे अनुदान मिळून या योजनेत सुमारे 40 टक्के एवढे अनुदान मिळू शकेल.

पुढील महिन्यापासून 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल

भारत 20 टक्के इथेनॉल-मिश्रित इंधन मार्केटमध्ये आणण्यास तयार आहे आणि ते पुढील महिन्यापासून निवडक आउटलेटवर उपलब्ध होईल, असे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले.