<p><strong>अकोले /राजूर |प्रतिनिधी| Akole </strong></p><p>गोवारी प्रश्नावर आपण दिलेला राजीनामा हा सत्यासाठी व आदिवासी समाजाच्या हितासाठी होता. </p>.<p>त्याचे आपणाला मुळीच दुःख नाही मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काल शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल सत्य व आदिवासींच्या हक्काला न्याय देणारा व आरक्षणाला धक्का लागू न देणारा ठरला. हा निकाल आपल्या जीवनातील आनंददायी क्षण असल्याची भावना माजी आदिवासी विकास मंत्री व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद दिल्लीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधुकरराव पिचड यांनी व्यक्त केली.</p><p>या निकालानंतर आदिवासी समाजातील कार्यकर्त्यांनी पिचड यांच्या राजूर येथील निवास स्थानी जाऊन त्यांचा सत्कार केला.</p><p>यावेळी बोलताना पिचड पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासी नाहीत असा शुक्रवारी निकाल दिला आहे. गोवारी समाजास अनुसूचित जमातीचा दर्जा बहाल करून त्यांना त्यासाठीचे आरक्षण देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला होता. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने अपील केले होते. राष्ट्रपतींनी अनुसूचित जाती निर्धारित करण्यासाठी 1950 मध्ये काढलेल्या मूळ आदेशात (Preridential Order) 29 ऑक्टोबर 1956 रोजी सुधारणा करून 10 व्या नोंदीमध्ये 28 व्या स्थानावर महाराष्ट्रातील गोंड गोवारी या जमातीचा समावेश केला. </p><p>परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऑगस्ट 2018 मध्ये असा निकाल दिला की, हा आदेश काढला तेव्हा महाराष्ट्रात गोंड गोवारी नावाची जमातच अस्तित्वात होती. महाराष्ट्रात या जमातीच्या अस्तित्वाचा सन 1911 नंतरचा कोणताही दाखला मिळत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या आदेशात ज्यांना गोंड गोवारी म्हटले आहे ती वेगळी जमात नसून महाराष्ट्रात आजही अस्तित्वात असलेली गोवारी हीच जमात आहे.</p><p>माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या लढ्याला आलेल्या यशाबद्दल अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नवी दिल्ली, माजी आमदार वैभवराव पिचड, उपसभापती दत्ता देशमुख, भाजप आदिवासी आघाडीचे विजय भांगरे, आदिवासी सेलचे तालुका अध्यक्ष सुरेश भांगरे, आदिवासी उन्नती सेवा मंडळाचे सचिव, भरत घाणे, राजू पिचड, मंगलदास भवारी, माधवराव गभाले गुरुजी, सरपंच गणपतराव देशमुख, ठाकर समाजाचे राज्य उपाध्यक्ष सोमनाथ मेंगाळ, महाराष्ट्र राज्य युवा अध्यक्ष लक्की जाधव, उपाध्यक्ष दिनेश शेराम, विदर्भ अध्यक्ष चंद्रशेखर मडावी, संतोष आत्राम, स्वप्नील मसराम, विजय परतेकी, शाम कुमरे, राहुल मेश्राम, राहुल मडावी, यशवंत मसराम, सुरेंद्र नैताम आदींनी स्वागत केले.</p>.<div><blockquote>नागपूरच्या अधिवेशनात गोवारी मोर्चात मी भूमिका घेतली कि, आदिवासी समाजाच्या सवलती इतर समाजाला देता येणार नाही. त्यावेळी मला मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. मात्र जे सत्य होते तेच मी बोललो. त्याचा निकाल लागून सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल म्हणजे इतर समाजालाही आदिवासी समाजात येता येणार नाही व आदिवासींचे आरक्षण मध्ये घुसखोरी करता येणार नाही. या निकालामुळे अत्यानंद झाला आहे. आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडावी यांचेही आपण अभिनंदन करतो.</blockquote><span class="attribution"></span></div>
