यंदा एकरकमी एफआरपी

यंदा एकरकमी एफआरपी

नेवासा | तालुका प्रतिनिधी

केंद्र शासन ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही. तश्याप्रकारचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही. ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे द्यावे लागतील. केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही असे स्पष्टीकरण केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी आज शुक्रवारी केले.

दिल्ली येथील कृषी भवनामध्ये गोयल यांच्या दालनात आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील खासदार उन्मेश पाटील, खासदार सुनील मेंढे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे, रयत क्रांती संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष प्रा.एन.डी.चौगुले या शिष्टमंडळाची ऊस एफआरपी संदर्भात महत्वपुर्ण बैठक झाली. शिष्टमंडळाने राज्यामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत असल्याकडे लक्ष वेधले.

बैठक संपताच वरील आशयाचे पत्र गोयल यांनी खोत यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच एक पत्र राज्य शासनाला देखील दिले आहे. बैठकीस वाणिज्य विभागाचे सहसचिव सुबोध कुमार उपस्थित होते. शिष्टमंडळामध्ये इत्यादी प्रतिनिधी उपस्थित होते. केंद्राशी सातत्याने संपर्क ठेवुन ही बैठक तात्काळ घडवुन आणल्याबद्दल विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे खोत यांनी आभार मानले.

Related Stories

No stories found.