लोणीत आजपासून महसूल परिषद

लोणी |वार्ताहर| Loni

महसूल आणि वन विभागाच्या माध्यमातून नागरिकांची कामे पारदर्शकरित्या मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागांच्यादृष्टीने सर्वसमावेशक धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते आज या परिषदेचे उद्घाटन होणार असून परिषदेचा समारोप गुरूवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते होणार असल्याची माहीती महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.

लोणी येथे 22 आणि 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी दोन दिवसीय महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदा प्रथमच ही परिषद लोणी सारख्या ग्रामीण भागात होत आहे. या परिषदेत राज्यातील पाचही विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, दोन्हीही विभागांचे प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरिक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक उपस्थित राहणार असल्याचे ना.विखे पाटील यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी आदी उपस्थित होते.

या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बुधवार दिनांक 22 फेब्रुवारी 2023 रोजी दुपारी 2 वा. होणार असून, परिषदेच्या समारोपासाठी दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत. या दोन दिवसीय परिषदेत नवीन वाळू धोरण, आयसरिता 2.0, विविध प्रकारच्या दाखल्याचे वितरण, शासकिय जमीनींवरील अतिक्रमणं, शर्त भंग, पानंद रस्ते, शिवार रस्ते, कब्जेपट्टयाने दिलेल्या जमीनींच्या शर्तभंगाबाबत, अर्धन्यायीक कामकाज,शत्रू संपत्ती अशा विविध विषयांवर आधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असून, ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहाणी, ई-ऑफीस, सलोखा योजना, भूसंपादन, बिनशेती, तुकडेजोड, तुकडेबंदी अधिनियम अशा विविध विषयांबाबत अप्पर मुख्य सचिव, प्रदान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपसचिव मार्गदर्शन करणार असल्याचे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

या परिषदेच्या वैशिष्ट्या बाबत बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री कृषि सौर वाहीनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह, उर्जा, गृहनिर्माण व पाटबंधारे या सचिवांसह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांशी व इतर आधिकार्‍यांशी संवाद साधणार आहेत. वाळू धोरणा बाबतचा मसुदा या परिषदेमध्ये निश्चित करण्यात येणार असून, या मसुद्यासाठी येणार्‍या सुचनांचा एक अहवाल विभागीय आयुक्त राधाकृषण गमे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतीम मसुदा सरकारला सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतरच वाळूचे अंतिम धोरण जाहिर केले जाणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

वाळू ब्रासवर नव्हे तर टनावर मिळणार !

पत्रकार परिषदेत बोलताना ना.विखे म्हणाले, वाळू, रेती, क्रेशर आदींबाबत धोरण ठरवण्यासाठी अभ्यास करून मसुदा तयार केला आहे. त्यामुळे वाळूचे दर नियंत्रणात राहतील, उत्खनन परवानगी शासकीय यंत्रणा देईल.वाळू ऐवजी एम.एस.सँडचा वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. वाळू उपशामुळे नदीकाठची शेती उद्ध्वस्त होत चालली आहे. नद्यांपेक्षा धरणांच्या पोटात अधिक वाळू असल्याचे दिसून आले आहे. क्रेशरसाठी नवीन नियमावली तयार केली आहे. सध्या कोणतेच मोजमाप होत नाही. यामुळे शासनाचे उत्पन्न वाढेल. वाळू ब्रास ऐवजी मेट्रिक टनाप्रमाणे देण्याचे धोरण आहे. या महसूल परिषदेत हे धोरण ठेवले जाणार असून त्यावर चर्चा होऊन महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश करून अंतिम मसुदा तयार करून धोरण जाहीर करणार असल्याचे ना.विखे यांनी सांगितले. दरम्यान यापुढे वाळू शासकीय यंत्रणेकडून नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.