लोणीत भाजप युवा मोर्चाचे आंदोलन

आघाडी सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू देणार नाही- आ. विखे
लोणीत भाजप युवा मोर्चाचे आंदोलन

लोणी |वार्ताहर| Loni

विद्यापीठ सुधारणा विधेयक पारीत करुन, विद्यापीठांची गुणवत्ता गुंडाळून टाकण्याचे षडयंत्र महाविकास आघाडी सरकारने रचले आहे. विद्यापीठात होणार्‍या राजकीय हस्तक्षेपामुळे घोटाळ्यांचे नवे कुरण निर्माण होणार असून, बगलबच्चांना कंत्राट देण्यासाठी राजकीय तडजोडीकरिता आणलेले हे काळे विधेयक भारतीय जनता पार्टी कधीही मंजूर होऊ देणार नाही, असे सांगतानाच आघाडी सरकारला विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळू देणार नाही, असा इशारा आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारने सभागृहात मांडलेल्या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाला भाजपाने सर्वच स्तरावर विरोध सुरू केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून युवा मोर्चाच्यावतीने हे काळे विधेयक मागे घ्यावे, या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना संपूर्ण राज्यातून एक लाख पत्र पाठविण्याचे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शिर्डी विधानसभा मतदार संघातून या आंदोलनाची सुरुवात लोणी बुद्रुक येथील पोस्ट कार्यालयात पत्र टाकून आ.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली युवामोर्चाच्यावतीने करण्यात आली. विद्यापीठ आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, विद्यापीठामध्ये राजकीय हस्तक्षेप करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दहा हजार पत्र पाठविण्याचा निर्धार केला.

याप्रसंगी पुणे विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य अनिल विखे, सरपंच सौ.कल्पना मैड, उपसरपंच गणेश विखे, उत्तर नगर जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल निवृत्ती घोगरे, भाजयुमोचे तालुका अध्यक्ष सतिष बावके, गणेश आगलावे, पंकज गोर्डे, उमेश कासार, अतुल बोठे, ऋषिकेश खांदे, महेश वाघे, मनोहर मते, रविंद्र बेंद्रे, निखील कडु, राजू इनामदार, राहुल गोरे, किशोर आहेर, मंगेश आहेर, विजय मापारी,मनोज लोखंडे, धनंजय निबे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

याप्रसंगी माध्यमांशी बोलताना आ.विखे पाटील म्हणाले की, विधानसभेत हे विधेयक मांडले तो दिवस राज्याच्या शैक्षणिक परंपरेसाठी काळा दिवस ठरला. विद्यापीठांची स्थापना झाल्यापासून कधीही कोणत्याच सरकारने विद्यापीठांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळेच राज्यातील सर्व विद्यापीठांची गुणवत्ता आणि नावलौकीक टिकून राहिला. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कुलपती आणि कुलगुरुंचे अधिकार कमी करून, प्रतीकुलपती म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांकडे अधिकार देण्यासाठी आणलेले हे विधेयक म्हणजे केवळ राजकीय हित जोपासण्यासाठी असून, कुलगुरू होण्यासाठी मंत्रालयात लॉबींग होणार असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.

राज्यात सर्वच विभागातील भरती प्रक्रीयेत घोटाळे झाले आहेत. आता विद्यापीठांमध्येही अशाच पध्दतीचे घोटाळे करून, नवे कुरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना अशी शंका व्यक्त करून, या विद्यापीठ सुधारणा विधेयकातून विद्यापीठांना खर्‍या अर्थाने उर्जीतावस्था येईल का? याबाबत राज्याच्या जाणत्या राजांनी जाहीरपणे एकदा तरी सांगावे, त्यांना तरी हे विधेयक मान्य आहे का? असा टोला खा. शरद पवार यांचे नाव न घेता लगावून उद्याच्या पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हे विधेयक आम्ही कदापीही मंजूर होऊ देणार नाही. हा काळा कायदा तातडीने सरकारने मागे घ्यावा, अन्यथा अधिक तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आ.विखे पाटील यांनी दिला.

Related Stories

No stories found.