लोकायुक्त कायदा रामलिलावरील आंदोलनाचे फलित

पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner

लोकायुक्त कायद्याचा मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा मांडणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. याबद्दल शासनाचे आभार मानत 2011 मध्ये दिल्ली येथील रामलिला मैदानावर झालेल्या प्रदीर्घ जनआंदोलनाचे हे फळ असल्याचे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले.

राळेगणसिद्धी येथे सोमवारी पत्रकार परिषदेत हजारे बोलत होते. हजारे म्हणाले, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 16 ऑगस्ट 2011 रोजी दिल्लीतील रामलिला मैदानावर मोठे आंदोलन झाले. त्यामुळे 1 जानेवारी 2014 रोजी लोकपाल कायदा झाला. राज्यातील नागरिकांना भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तक्रार करता यावी, यासाठी राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा असणे महत्त्वाचे होते. म्हणून आम्ही गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करीत होतो.

30 जानेवारी 2019 ला या विषयावर राज्यातील भाजप-सेना सरकारच्या विरोधात राळेगणसिद्धी येथे उपोषण झाले. राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी तालुका, जिल्हास्तरावर आंदोलन करून यात सहभाग घेतला. त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मसुदा समिती नेमण्यात आली होती. यासमितीने साडेतीन वर्ष यावर काम करून एक सुंदर मसुदा तयार केलेला आहे. आता चालू हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले. त्याबद्दल मी जनतेच्या वतीने त्यांना धन्यवाद देतो.

अण्णांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे

- नव्या लोक आयुक्त कायद्यात सर्व कर्मचारी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, मंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या चौकशीचे अधिकार आहेत.

- भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीबरोबरच सरकारमधील कुप्रशासन, गैरकारभार व दप्तर दिरंगाई या सर्व बाबी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. त्यामुळे ते कार्यवाही करू शकतील.

- हा मसुदा करताना कर्नाटक, केरळ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांच्या लोकायुक्त कायद्यातील चांगल्या मुद्द्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

- सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदा लोकायुक्तच्या कक्षेत येतील.

- खोट्या तक्रारी होऊ नयेत म्हणूनही तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी तक्रार करणाऱाविरुद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

- एकतर्फी कारवाई होऊ नये म्हणून ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यालाही आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात येणार आहे.

- सखोल चौकशीसाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

- लोकायुक्त कायदा हा माहिती अधिकार कायद्याच्या दोन पावले पुढे असणार आहे.

- माहिती अधिकारात माहिती घेता येते. तर लोकायुक्त कायद्यानुसार थेट चौकशी व कारवाई करता येईल.

- लोकायुक्त कायद्यामुळे लोकांना खर्या लोकशाहीचा अनुभव येईल व सत्तेचे विकेंद्रीकरण होईल.

- हा कायदा झाल्यानंतर राज्यातील भ्रष्टाचाराला आणखी ब्रेक लागेल व भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र होऊ शकेल असा विश्वास आहे.