<p><strong>अहमदनगर (प्रतिनिधी) -</strong> </p><p>खासगी इंग्रजी शाळांनी शुल्क आकारताना जबरदस्ती करू नये, ज्या साधनांचा वापर झाला नाही, त्याचे शुल्क न आकारता फक्त शैक्षणिक शुल्क </p>.<p>आकारावे, शुल्क जमा न करणार्यांची अडवणूक करू नये, असे आदेश जिल्हा शिक्षणाधिकार्यांनी काढले आहेत. मनसेने यासाठी पुढाकार घेतला होता.</p><p>2020-2021 या वर्षांतंर्गत शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. त्या अनुषंगाने शिक्षण देण्यास सुरवात झाली. हे सर्व सुरु झाल्यावर शाळांनी शुल्क जमा करण्याचा तगादा लावला. लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे काम, व्यवसाय बंद असल्यामुळे अनेक पालक अडचणीत आहेत. मात्र असे असतानाही शुल्क जमा न करणार्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण बंद केले आहे. त्यामुळे अनेक पालकांनी शुल्क माफीची मागणी केली. परंतु शाळांनी संपूर्ण शुल्क जमा करण्याचा तगादा कायम ठेवला.</p><p>लॉकडाऊन काळात शाळा बंद असताना संगणक, ग्रंथालय, बस, स्टेशनरी आदींचा वापर केलाच नव्हता. ती माफ करून फक्त शिकवणी शुल्क घ्यावे, अशी मागणी पालक व मनसेतर्फे 28 डिसेंबर 2020 रोजी करण्यात आली. शिक्षणाधिकार्यांना मागण्या मान्य करुन जिल्ह्यातील सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना पत्र पाठवून ज्या माध्यमांचा वापर विद्यार्थ्यांनी केला नाही, ते शुल्क पालक शिक्षक संघाच्या शाळेतील कमेटीत ठराव करुन रद्द करावे व फक्त शिकवणी शुल्क घ्यावे. त्यासाठी देखील टप्पे ठरवून द्यावेत, असे सांगितले. तसेच शुल्कासाठी कोणाचीही अडवणूक करु नये, कोणाचेही ऑनलाईन शिक्षण बंद करू नये, असे सांगितले. 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरणे न थांबविण्याचेही सांगण्यात आले. असे आदेश नुकतेच शिक्षणाधिकारी रामदास हराळ यांनी दिले होते. त्या आदेशाची प्रत मनसेलाही देण्यात आली आहे.</p>
