जानेवारी 2021 पर्यंत कोपरगाव-नगर मार्गाचे काम पूर्ण करणार

शासनाचे औरंगाबाद उच्च न्यायालयात शपथपत्र
जानेवारी 2021 पर्यंत कोपरगाव-नगर मार्गाचे काम पूर्ण करणार

शिर्डी |शहर प्रतिनिधी| Shirdi

औरंगाबाद खंडपीठाने शासनास कोपरगाव- नगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश केले होते.

त्यावर सुनावणी होऊन शासनाने कोपरगाव- नगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा औरंगाबाद खंडपीठात सादर केली असून कोपरगाव- नगर रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. दि.30 जानेवारी 2021 पर्यंत कोपरगाव ते कोल्हार महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे शासनाने खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.

कोपरगाव- अहमदनगर राज्य महामार्गाची दुरुस्ती सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. ची कोपरगाव- अहमदनगर टोलवेस कंपनी करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020 रोजी अंतरिम आदेशान्वये टोलवसुली संदर्भात शासनाने मुदतवाढ न देण्याचे आदेश केले होते.

शासनास सदर रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश केले होते. 16 सप्टेंबर 2020 रोजी न्या. दीपाशंकर दत्ता व न्या. एस व्ही गंगापूरवाला यांनी शासनास कोपरगाव अहमदनगर राज्य महामार्ग दुरूस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश केले होते.

त्यावर बुधवार दि. 30 रोजी शासनाने कोपरगाव अहमदनगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा शपथपत्राद्वारे उच्च न्यायालयात सादर केली.

शिर्डी येथील रहिवाशी सचिन पाराजी कोते यांनी कोपरगाव- अहमदनगर प्रमुख राज्य महामार्गाची दुरुस्ती सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. ची कोपरगाव- अहमदनगर टोलवेस कंपनी करत नसून टोल वसुली करत आहे व शासन कोणतीही भूमिका घेत नसल्याने त्यांनी राज्य शासनास वेळोवेळी तक्रारी केल्या.

परंतु सदर तक्रारीच्या कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यात अली नव्हती. सदर रस्त्याच्या निकृष्ट काम व खड्ड्यांमुळे खूप लोकांचे प्राण गेले व अपघात होत असल्याचे निरीक्षण जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी नोंदवले होते. त्यामुळे याचिकाकर्ते सचिन कोते यांनी कोपरगाव अहमदनगर राज्य महामार्गाची दुरुस्ती होईपर्यंत टोल वसुली स्थगीत करण्यासाठी याचिका केली होती.

शासनाच्यावतीने युक्तिवादात सांगितले, सदर रस्ता दुरुस्तीसाठी शासनाने 75 कोटी मंजूर केले होते परंतु करोना महामारीमुळे शासनाने सदर रक्कम स्थगीत ठेवण्याचे आदेश केले होते. मार्च, 2020 पासून सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 65 लाख खर्च करून काही ठिकाणी खड्डे बुजवण्याचे काम करण्यात आले होते.

सदर युक्तिवाद लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने शासनास कोपरगाव- अहमदनगर राज्य महामार्ग दुरुस्ती संदर्भात नियोजनाची रूपरेषा सादर करण्याचे आदेश केले होते. याची सुनावणी बुधवारी होऊन शासनाने शपथपत्र दाखल केले. कोपरगाव-कोल्हार रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाला आहे व नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी सदर रस्ता अजून ताब्यात घेतला नाही परंतु कोपरगाव कोल्हार रस्त्याचे कामकाज चांगल्यापद्धतीने 30 जानेवारी 2021 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहेत तर शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. दंडे काम पाहत आहेत.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com