कोपरगाव नगरपरिषद मुख्याधिकार्‍यांची घरपट्टी करवाढीबाबत संशयास्पद भूमिका- राजेंद्र सोनवणे

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

पालिका प्रशासनाने घरपट्टी करामध्ये अवास्तव वाढ केल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. घरपट्टी करवाढीबाबत नगरपरिषद मुख्याधिकार्‍यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या विधानांमुळे त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. कुणाला तरी श्रेय मिळवून देण्यासाठी प्रथम त्यांनी वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा मालमत्ताधारकांना पाठवून संपूर्ण कोपरगाव शहर वेठीस धरले आणि आता कुणाच्या तरी सांगण्यावरून ही करवाढ कमी करू, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मुख्याधिकार्‍यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आधी वाढीव घरपट्टीच्या नोटिसा देणे आणि नंतर घरपट्टी कमी करू, असे सांगणे हा फार्स कोणाच्या सांगण्यावरून केला याबाबत नगरपरिषद मुख्याधिकार्‍यांनी जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी केली आहे.

आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना केलेल्या तांत्रिक चुकीमुळे घरपट्टीची अवास्तव आकारणी झाली असल्याचे मान्य करून मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करणार असल्याचे म्हटले आहे. पण मग चुकीच्या सर्वेक्षणाला या कंपनीला 75 लाख रुपये कोणत्या आधारे व का दिले, याचा खुलासा मुख्याधिकारी गोसावी यांनी करावा, असेही सोनवणे यांनी म्हटले आहे.

कोपरगाव नगरपरिषदेने यंदा घरपट्टी करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली असून, या अवास्तव करवाढीमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. या वाढीव घरपट्टी करआकारणीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि रिपाइंने काही दिवसांपूर्वी नगरपरिषद प्रशासनाकडे केली होती. त्यावेळी नगरपरिषद मुख्याधिकार्‍यांनी सर्व मालमत्ताधारकांनी करवाढीबाबतच्या नोटिसीला हरकती घ्याव्यात, असे म्हणत ही झालेली करवाढ चुकीची झाली हे मान्य केले होते.

नागरिकांनी हरकती घेतल्यानंतर ही करवाढ कमी करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यानंतर नागरिकांनी हरकती नोंदविण्यास सुरुवात केली. मात्र, अद्याप अनेक मालमत्ताधारकांना करवाढीबाबतच्या नोटीसा मिळालेल्या नाहीत. मुख्याधिकार्‍यांनी या अवास्तव करवाढीबाबत वेळोवेळी जी विधाने केली, त्यावरून असे स्पष्टपणे लक्षात येते. ही करवाढ चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे. मुख्याधिकार्‍यांना हे माहीत असताना देखील त्यांनी या चुकीच्या घरपट्टीच्या नोटिसा मालमत्ताधारकांना पाठवून जनतेत भितीचे वातावरण का निर्माण केले?

कोपरगाव नगरपरिषदेने शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम नागपूर येथील आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिलेले होते. परंतु कंपनीने मिळकतीचे मूल्यांकन निश्चित करताना कायदेशीर तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन केले आहे. मिळकतीची वयोमर्यादा, बांधकामाचा कालावधी, प्लॉटमधील रिकामी जागा, घरालगतची रिकामी जागा, घराचा प्रकार, बांधकामाचे स्वरूप, झोपडीवजा घर, धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मुतारी इत्यादीचा विचार न करता चुकीचे सर्वेक्षण केलेले आहे. हे नगरपरिषद प्रशासनाला माहीत असताना देखील कुठलीही शहानिशा न करताच आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे बिल का दिले? या कंपनीच्या सदोष अहवालाच्या आधारे कोपरगाव नगरपरिषदेने घरपट्टी करामध्ये नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात वाढ का केली?

कोपरगाव नगरपरिषदेने मनमानी पद्धतीने भरमसाठ वाढविलेली घरपट्टी नागरिकांकडून वसूल केली असती. अहमदनगर जिल्ह्यात कोणत्याही नगरपालिकेने अशा प्रकारे मालमत्ता करामध्ये भरमसाठ वाढ केलेली नाही. मात्र, कोपरगाव नगरपरिषदेने नियमबाह्य पद्धतीने घरपट्टी करात वाढ का केली? हे समजायला मार्ग नाही. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने झालेली ही जाचक करवाढ त्वरित रद्द करावी आणि जुन्याच पद्धतीने कर आकारणी करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी सोनवणे यांनी केली आहे.

कोपरगाव नगरपरिषदेचे माजी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी वाढीव घरपट्टी आकारणीसंदर्भात सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडली आहे.

या वाढीव घरपट्टी कर आकारणीबाबत फेरविचार करण्याची मागणी भाजप, शिवसेना आणि रिपाइंने केल्यानंतर मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना केलेल्या तांत्रिक चुकीमुळे घरपट्टीची अवास्तव आकारणी झाली असल्याचे मान्य करून मालमत्तांचे फेर सर्वेक्षण करणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु याआधी याच कंपनीने केलेला सर्व्हे चुकीचा होता. तर मग या कंपनीला 75 लाख रुपये कोणत्या आधारे व का दिले? याचा खुलासा मुख्याधिकारी गोसावी यांनी केला पाहिजे. तसेच आता नव्याने मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करताना कोपरगावकरांवर त्याचा आर्थिक बोजा टाकू नये, असेही सोनवणे यांनी म्हटले आहे.

कोणत्याही करदात्यावर अवाजवी कर आकारणी होणार नाही - मुख्याधिकारी

कोपरगाव |तालुका प्रतिनिधी| Kopargav

कोपरगाव नगर परिषदेने शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम नागपूर येथील आर. एस. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिलेले असून कंपनीने मिळकतीचे मूल्यांकन निश्चित केले आहे. मात्र या कामात त्यांच्याकडून काही तांत्रिक त्रुटी असल्यामुळे घरपट्टी अवास्तव पद्धतीने त्याची आकारणी असल्याची माहिती मिळताच वाढी पट्टीबाबत पालिका प्रशासनाने दखल घेतलेली असून, बांधकामात कोणताही बदल न झालेल्या जुन्या मिळकतींबाबत 40 टक्के पेक्षा जास्त मालमत्ता करात वाढ होणार नाही. यामुळे कोणत्याही करदात्यावर अवाजवी कर आकारणी होणार नाही, असे मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी यांनी सांगितले.

मुख्याधिकारी गोसावी म्हणाले, कोपरगाव नगर परिषदेने घरपट्टी आकारणीचे काम आर.एस. कन्स्ट्रक्शन, नागपूर यांना देण्यात आलेले आहे. परंतु त्यांनी केलेल्या कामातील तांत्रिक चुकांमुळे घरपट्टीची अवास्तव आकारणी दिसून येते. त्याअनुषंगाने, कोपरगांव नगरपरिषदेने अवास्तव घरपट्टी वाढीबाबत दखल घेतलेली असून, याबाबत असलेल्या बाबींची खातरजमा करून महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम आजपावेतो बांधकामात कोणताही बदल न झालेल्या जुन्या मिळकतींबाबत 40 टक्केपेक्षा जास्त मालमत्ता करात वाढ होणार नाही. याबाबत आर.एस. कन्स्ट्रक्शन, नागपूर यांना निर्देश दिलेले असून, पालिका प्रशासन याबाबत गांभीर्यपूर्वक कारवाई करत असून कोणत्याही करदात्यावर अवाजवी कर आकारणी होणार नाही, अशी माहिती गोसावी यांनी दिली आहे.