कोल्हार कोपरगाव रस्त्याच्या भूसंपादनाची माहिती कोणत्याच विभागाकडे नाही

संपादनच नाही तर काम कोणाच्या क्षेत्रात सुरू; शेतकर्‍यांचा सवाल
कोल्हार कोपरगाव रस्त्याच्या भूसंपादनाची माहिती कोणत्याच विभागाकडे नाही

पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal

ब्रिटीशकालिन काँक्रीटचा सिंगल वे असलेला कोल्हार कोपरगाव रस्त्याचे स्वातंत्र्यानंतर एकदाही भूसंपादन झालेले नाही. भूसंपादन न होताच या रस्त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणासाठी घेतल्या जात आहेत. पिंपरी निर्मळ येथील शेतकर्‍यांनी या संपादनाबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जागतिक बँक प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांचेकडे माहिती अधिकारात माहिती मागविली असता या तिनही विभागांनी हात वर केले असून भू-संपादनाची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे सांगितल्याने शासनाचा भोंगळ कारभार उघड झाला असून त्या कारभाराचा फटका मात्र निर्दोष शेतकर्‍यांना बसत असल्याचे चित्र आहे.भू-संपादनच नाही तर काम कोणाच्या क्षेत्रात सुरू आहे, असा संतप्त सवाल शेतकर्‍यांमधून व्यक्त होत आहे.

नगर-कोपरगाव रस्त्याचे सध्या राष्ट्रीय महामार्ग योजनेतून चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. स्वांतत्र्यानंतर राज्य महामार्ग क्र. 10 असणारा हा रस्ता मध्यंतरी जागतिक बँक प्रकल्पाकडे वर्ग झाला. विभागाने मध्यापासून एका बाजुला साडेसात मिटर डांबरीकरण केले. एनएच-160 या क्रमांकाने राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून या रस्त्याचे काम सध्या सुरू आहे. जशी गरज वाढेल तशी या रस्त्याची रूंदी वाढविण्यात येत आहे, मात्र एकदाही भूसंपादन करण्यात आले नाही. भूसंपादन न होताच हा रस्ता जवळपास शंभर फूट रूंदीचा करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी रस्त्यासाठी परस्पर गिळंकृत करण्यात येत आहेत.

रस्त्यासाठी जमिनीचा सर्वे व्हावा, आवश्यक जमिनीचे संपादन व्हावे ही शेतकर्‍यांची मागणी आहे. मात्र या मागणीला केराची टोपली दाखवत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग या रस्त्याचे काम करत असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांमधून होत आहे.

या रस्त्यासाठी कधी भूसंपादन झाले या बाबतची माहिती पिंपरी निर्मळ येथील राहाता तालुका असंघटीत कामगार काँग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष निर्मळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जागतिक बँक प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभाग या तिनही विभागाकडे मागितली असता तिनही विभागांनी त्यांच्याकडे याबाबत माहिती नसल्याचे लेखी स्वरूपात सांगितल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रम तयार झाला आहे. भू-संपादनच झालेले नाही तर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग रस्त्याचे काम कोणाच्या क्षेत्रात करत आहे, असा प्रश्न शेतकर्‍यांमध्ये तयार होत आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी रस्त्यासाठी परस्पर ताब्यात घेण्याऐवजी रस्त्यासाठी जमिनीचा सर्वे करावा, आवश्यक जमिनीचे संपादन करून शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला द्यावा अन्यथा होणार्‍या अन्यायाविरूध्द तिव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा पिंपरी निर्मळ येथील शेतकर्‍यांसह राहाता तालुका असंघटीत कामगार काँग्रेसचे अध्यक्ष सुभाष निर्मळ यांनी दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com