खंडकरी शेतकर्‍यांच्या जमिनी वर्ग-1 करा
सार्वमत

खंडकरी शेतकर्‍यांच्या जमिनी वर्ग-1 करा

आमदार आशुतोष काळे यांची महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे मागणी

Arvind Arkhade

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

मतदार संघातील खंडकरी शेतकर्‍यांना देण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहीत (7/12) भू धारणा पद्धती भोगवटादार वर्ग-2 रद्द करून भोगवटादार वर्ग-1 ची नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे.

ना. थोरात यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, कोपरगाव विधानसभा मतदार संघातील खंडकरी शेतकर्‍यांची ही मागील काही वर्षांपासूनची मागणी होती मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले. महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम 1961 अन्वये औद्योगिक उपक्रमांचे अतिरिक्त घोषित झालेल्या जमिनी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची स्थापना करून तात्पुरत्या व्यवस्थापनेसाठी वर्ग केल्या होत्या.

मात्र, सन 1970 मध्ये सदरच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या व अतिरिक्त घोषित झालेल्या जमिनी कायमस्वरूपी शेती महामंडळाकडे भोगवटा मूल्यावर वर्ग केलेल्या आहेत. अधिनियम 1961 ची पुन्हा 2003 मध्ये दुरुस्ती करून औद्योगिक उपक्रमाचे माजी खंडकर्‍यांना एक कमाल मर्यादेपर्यंत जमीन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्याप्रमाणे औद्योगिक उपक्रमांचे माजी खंडकर्‍यांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना वाटप करण्यासाठी लागणारे गाववार जमिनींच्या क्षेत्रांचे आदेश शासनाने वेळोवेळी निर्गमित करून त्यानुसार खंडकर्‍यांना सदर जमिनी भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून स्व-कसवणुकीसाठी वाटप करण्यात येईल असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

मूळ मालकांनी औद्योगिक उपक्रमांना त्यांची जमीन दिली नसती तर त्यांना कमालधारणेपर्यंत त्यांचेकडील जमीन त्या भोगवटावर्गाची होती त्या भोगवटा वर्गाची राहिली असती.

आता मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना पात्र खंडकरी म्हणून परत केलेली जमीन पूर्वी ज्या भोगवटा वर्गाची होती त्याच भोगवटा वर्गाची नोंद घेणे आवश्यक होते. तशी मागणी देखील सन 2012 मध्ये खंडकरी शेतकर्‍यांनी शासनाकडे केलेली होती.

नोंदवहीत भोगवटादार वर्ग-2 ची नोंद असल्यामुळे शेतकर्‍यांना शासकीय योजनांचा फायदा मिळत नाही. कोणत्याही प्रकारची खरेदी-विक्री, वारस नोंद, कौटुंबिक हक्क सोडपत्र करता येत नाही. कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेता येत नाही. तसेच न्यायालयाकडे देखील सदर जमिनीचे दस्तावेज जामिनकीसाठी स्वीकारले जात नाही.

जमीन असूनही शेतकर्‍यांना त्यांच्या कुटुंबासाठी विनियोग होत नाही. सदरच्या जमिनी ह्या मूळ खंडकरी शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या असून त्या जमिनी शासनाकडून किंवा अन्य कोणाकडून मिळालेल्या नाहीत. खंडकरी शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी मिळविण्यासाठी खंडकरी शेतकरी व त्यांच्या वारसांना मोठा संघर्ष करावा लागला आहे.

जमिनी मिळूनही शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना आवश्यक तो फायदा होत नसल्यामुळे या शेतकर्‍यांची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहीत (7/12) भूधारणा पद्धती भोगवटादार वर्ग-2 रद्द करून भोगवटादार वर्ग-1 ची म्हणून तातडीने नोंद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री थोरात यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन लवकरच कार्यवाही करणार असल्याचे आश्वासन आमदार आशुतोष काळे यांना दिले.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com