‘कोठेवाडी’च्या निर्णयाविरोधात आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील

एसपी पाटील : ग्रामस्थांना धीर देत, पोलीस दल सोबत असल्याचा दिला विश्वास
‘कोठेवाडी’च्या निर्णयाविरोधात आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात अपील

पाथर्डी |तालुका प्रतिनिधी| Pathardi

कोठेवाडी सामूहिक अत्याचाराचे प्रकरण (Kauthewadi mass atrocity case) घडले तेव्हा मी कोल्हापूर (Kolhapur) जिल्ह्यात नोकरीला होतो. या गुन्ह्याचा तपास करण्याची तीव्र इच्छा होती. योगायोगाने 20 वर्षांनंतर नगर जिल्ह्यात सेवेची संधी मिळून कोठेवाडीच्या ग्रामस्थांशी (Kauthewadi Villagers) संवाद साधता आला. घाबरू नका, हताश होऊ नका, शासन-प्रशासन, संपूर्ण पोलीस दल आपल्याबरोबर अहोरात्र राहील. येत्या आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात शासनातर्फे अपील करू. तुमच्या चेहर्‍यावरचा विश्वास व हास्य बघण्यासाठी मुद्दाम आलो असल्याचे सांगत जिल्हा पोलीस प्रमुख मनोज पाटील (SP Manoj Patil) यांनी ग्रामस्थांशी संवाद (Communication with the villagers) साधत ग्रामस्थांना धीर दिला.

कोठेवाडी येथील दरोडा व सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील (Robbery and mass atrocities at Kauthewadi) काही आरोपींना (accused) औरंगाबाद खंडपीठ न्यायालयाने (Aurangabad bench) मोक्का (Mokka) कलमाच्या शिक्षेतून मुक्त केले. त्यावरून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून दोन दिवसांपूर्वी पुण्यामध्ये विधान परिषदेचा उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे (Deputy Speaker of the Legislative Council Dr. Neelam Gorhe) यांच्यामार्फत ग्रामस्थांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Home Minister Dilip Valase Patil) यांची भेट घेतली. वरिष्ठ पोलीस व महसूल अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राज्याच्या ग्रामीण इतिहासात प्रथमच कोठेवाडीच्या महिलांनी गुन्हेगारांचा सामना करण्यासाठी शस्त्र परवाने (Weapons licenses Demad) मागितले.

याकडे डॉ. गोर्‍हे (Dr. Neelam Gorhe) यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधून ग्रामस्थांच्या भावना जाणून घेऊन उपाययोजना करण्याची सूचना केली. त्यानुसार रविवारी तातडीने जिल्हा पोलीस प्रमुख मनोज पाटील (SP Manoj Patil), उपअधीक्षक सुदर्शन मुंडे, प्रांताधिकारी देवदत्त केकाण, पोलिस निरीक्षक सुहास चव्हाण, नायब तहसीलदार पंकज नेवसे आदींसह अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, गृहमंत्री वळसे यांच्याकडे बैठक झाली. गावातील निवडक लोकांना शस्त्र परवाने दिले जाऊन गावातील सीसीटीव्हीची यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित होईल. कायद्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या बदलाचा फायदा आरोपींना मिळाला असला तरी सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडू. काही आरोपी जरी सुटणार असले तरी आसपासचे सर्व जिल्ह्यातील पोलिस या आरोपींवर करडी नजर ठेवणार आहेत. त्यादृष्टीने सर्व संबंधित जिल्हा पोलीस प्रमुखांशी बोलणे झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत गावात पोलीस निवारा केंद्राचे काम खास बाब म्हणून करण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली आहे. ऊस तोडणीसाठी येथील ग्रामस्थ सहा महिने स्थलांतरित असतात.गावाचे रक्षक पालक या भावनेने पोलीस सर्वांचे संरक्षण करतील. ग्राम सुरक्षा यंत्रणेचा वापर करण्याचे खास प्रशिक्षण ग्रामस्थांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

यावेळी शिवाजी मोहिते म्हणाले, गेल्या वीस वर्षापासून माणिकदौंडी येथे स्वतंत्र पोलिस स्टेशनची मागणी प्रलंबित आहे. 24 वाड्या व 12 तांडे व महसुली गावे परिसरात असून संपूर्ण परिसर डोंगराळ व दुर्गम आहे. आ. मोनिका राजळे (MLA Monika Rajale) यांचे मार्फत पाठपुरावा सुरू आहे. याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. पंचायत समिती सदस्य तथा गटनेते सुनील ओहोळ, माणिकदौंडीचे उपसरपंच समीर पठाण यांचेही मनोगत यावेळी झाले. ग्राम सुरक्षा यंत्रणेचे संचालक डी. के. गोर्डे यांनी प्रात्यक्षिकांसह दिलेली माहिती ग्रामस्थांचा सुरक्षा यंत्रणेवरील विश्वास व सहभाग वाढवणारी ठरणार आहे. संजय चितळे, विष्णु कोठे, गोरख कोठे, दिगंबर चितळे आदींनी विविध मुद्द्यांकडे अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले. येथील महिलांनी या गुन्ह्यातील एक आरोपी अद्याप फरार असून त्याचा शोध घेण्याची मागणी केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण पाटील (Assistant Inspector of Police Pravin Patil) तर आभार वसंत वाघमारे यांनी मानले.

गावातील ज्येष्ठ नागरिक मुरलीधर कोठे म्हणाले, ग्रामस्थांच्या भावना जाणून जिल्हा पोलीस प्रमुखांनी आमची भेट घेऊन आम्हाला आधार दिला. संरक्षणाची हमी दिली.आमची भीती कमी झाली. कुटुंबातील प्रमुख भेटल्याची जाणीव त्यांच्या आपुलकीमुळे झाली.संपूर्ण गावाचे सहकार्य राहील. आम्हाला सुद्धा लढण्याचे बळ मिळाले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com