राज्य पतसंस्था फेडरेशच्या प्रस्तावास सहकार मंत्री जयंत पाटील यांची अनुकुलता

राज्य पतसंस्था फेडरेशच्या प्रस्तावास सहकार मंत्री जयंत पाटील यांची अनुकुलता

कोपरगाव |प्रतिनिधी| Kopargav

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांसाठी फेडरेशन वेब पोर्टल तयार करून सर्व पतसंस्थांची आर्थिक माहिती संकलित करून त्याच बरोबर 101 चे दाखले तसेच जास्तीत जास्त परवानग्या

ऑनलाइन देऊन पतसंस्थांचे सहकार कार्यालयात चकरा मारणे कसे कमी होतील यादृष्टीने यंत्रणा उभारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनने दिलेल्या प्रस्तावास सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी अनुकुलता दर्शवली अशी माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी दिली.

अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्था स्थैर्यनिधीचे धर्तीवर संपूर्ण राज्यात स्थैर्यनिधी व लिक्विडीटी बेस प्रोटेक्शन फंडाचे धर्तीवर महाराष्ट्रातील पतसंस्थांना विमा संरक्षण देण्यासाठी देखील सहकार मंत्र्यांनी अनुकुलता दर्शविली.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचेवतीने आयोजित करण्यात आलेल्या व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये सहकार मंत्री ना. पाटील यांनी हि घोषणा केली. बैठकीबाबत माहिती देतांना काका कोयटे म्हणाले, महाराष्ट्रातील पतसंस्थांचे गेले अनेक वर्षापासूनच्या प्रलंबित असलेल्या अनेक विषयांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

पतसंस्थांच्या थकबाकीची वसुली गतिमान होण्याचे दृष्टीने या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला. पतसंस्थांना वसुलीसाठी कलम 101 चे दाखले वेळेवर मिळत नसल्याने तसेच अपसेट प्राईज वेळेवर मिळत नसल्याने गेले पाच महिने सहकार खात्याचे अधिकारी कार्यालयात येत नसल्याने वसुली ठप्प झाली आहे.

त्यामुळे थकबाकी दारांना सुनावणीची केवळ एक संधी देऊन कर्ज कर्जदाराचे खात्यात पैसे जमा झालेले आहे. हाच पुरावा समजून वसुली दाखला देण्यात यावा. तसेच अपसेट प्राईज वेळेवर मिळण्यासाठी सहकार खात्याकडे खूप चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे विशेष वसुली अधिकारी यांनाच अपसेट प्राईज निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात यावे यास मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी केली.

यावर महाराष्ट्राचे प्रभारी सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी हि सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन सुरु करावी, महाराष्ट्रातील पतसंस्थांची संख्या व आर्थिक आकडेवारी दररोज सहकार खात्यास कळविण्यासाठी वेब पोर्टल तयार करावे यास अनुकुलता दर्शविली.

जिल्हयात सुरेश वाबळे यांचे नेतृत्वाखाली अहमदनगर जिल्हा सहकारी पतसंस्था स्थैर्यनिधी पतसंस्था चळवळीत दिशादर्शक काम करीत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या संस्था तसेच अहमदनगर जिल्ह्यात कार्यरत असलेली लेक्विडीटी बेस प्रोटेक्शन फंड हि यंत्रणा राज्यभर कार्यरत करावी, सहकारी पतसंस्थांसाठी सिबिलचे धर्तीवर राज्य फेडरेशनने विकसित केलेली क्रास प्रणाली राज्यातील सर्व पतसंस्थांना बंधनकारक करावी, असे आदेश सहकार मंत्री ना. पाटील यांनी दिले.

सहकारी पतसंस्थांच्या गुंतवणुकीसाठी राज्य फेडरेशनने पुढाकार घेऊन गुंतवणूक महामंडळ स्थापन केल्यास सहकार खाते या मंडळास मान्यता देईल. अशी घोषणा सहकार खात्याचे प्रभारी आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केली.

सहकारी पतसंस्थांच्या प्रशिक्षणासाठी राज्य फेडरेशनने बुलढाणा अर्बन क्रेडीट सोसायटीच्या मदतीने शिर्डी येथे भव्य दिव्य प्रशिक्षण केंद्र उभारलेले आहे. या प्रशिक्षण केंद्रास देखील सहकार खाते मान्यता देईल. अशी घोषणा सहकार खात्याचे अधिकारी संतोष पाटील यांनी केली.

बैठकीत सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड, संतोष पाटील यांचेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगार संघटनेचे उपाध्यक्ष सर्जेराव शिंदे, पतसंस्था स्थैर्य निधीचे अध्यक्ष सुरेश वाबळे. राज्य फेडरेशनचे संस्थापक वसंतराव शिंदे यांचेसह राज्य फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष राजुदासजी जाधव,

उपाध्यक्ष सुदर्शन भालेराव, महासचिव शांतीलालजी सिंगी, खजिनदार दादाराव तुपकर, संचालिका सौ.अंजलीताई पाटील यांचेसह महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे सर्व संचालक उपस्थित होते. सूत्र संचालन फेडरेशनच्या सर व्यवस्थापिका सौ.सुरेखा लवांडे यांनी केले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com