जायकवाडी पाणी व्यवस्थापन; ठेकेदार नेमण्यास रेखाचित्र संघटनेचीही हरकत
सार्वमत

जायकवाडी पाणी व्यवस्थापन; ठेकेदार नेमण्यास रेखाचित्र संघटनेचीही हरकत

Arvind Arkhade

नेवासा|तालुका प्रतिनिधी|Newasa

रिक्त पदे भरून जायकवाडी धरणातील पाण्याचे सिंचन व्यवस्थापन व वसुलीची कामे व्यवस्थित करून घेण्याऐवजी ठेकेदारामार्फत करण्याचा प्रस्ताव हा शेतकर्‍यांसह कर्मचार्‍यांच्या व सुशिक्षित बेरोजगारांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट करत जायकवाडी धरण पाणी सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार नेमण्यास महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटनेने हरकत घेतली आहे.

जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री ना. जयंतराव पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात जलसंपदा विभागाशी संबंधित असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे की,

ठेकेदारांच्या नेमणुकीमुळे शासनास फायदा तर होणारच नाही याउलट यापूर्वी संत ज्ञानेश्वर उद्यान, पैठण ठेकेदाराला दिल्याने, ठेकेदाराने देखरेख केली नाही व उद्यान उद्ध्वस्त करून सोडून दिले.

तेच उद्यान शासकीय व्यवस्थापनेत सुशोभित व व्यवस्थित होते व पर्यटकांचे आकर्षण स्थळ होते व भरपूर पर्यटकांमुळे पर्यटन व्यवसाय व इतर लोकांना तत्सम रोजगार उपलब्ध होत होता. ठेकेदाराच्या नेमणुकीमुळे शासनाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता तर कमीच आहे पण कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार, बेरोजगारांची भरती होणार नाही. फक्त ठेकेदाराचाच फायदा होईल.

तरी शासनाने पुरेसे मनुष्यबळ नियुक्त करून, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणीवापर संस्थांना सक्रिय करावे,व सिंचन व्यवस्थापनाची व वसुलीची कामे शासकीय यंत्रणेद्वारेच करावी, जेणे करून बेरोजगारी कमी होईल व जनतेची आर्थिक पिळवणूकही होणार नाही असे म्हणत ठेकेदार नेमणुकीच्या हालचालींना हरकत घेतली आहे.

या पत्राच्या प्रती जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक व लाभक्षेत्र विकासचे मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.

राजकारणी-शेतकरी-कर्मचार्‍यांचा विरोध...

जायकवाडी धरणातील पाणी सिंचन व्यवस्थापन व वसुलीसाठी ठेकेदार नेमण्याबाबत शासनाच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समजताच आ.राधाकृष्ण विखे पाटील, अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी व महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटनेने या निर्णयास विरोध करून हरकत घेतली आहे. राजकारणी, शेतकरी व कर्मचार्‍यांनी विरोध केल्याने आता शासन याबाबत नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागून आहे.

शासनाने पुरेसे मनुष्यबळ नियुक्त करून, सध्या अस्तित्वात असलेल्या पाणी वापर संस्थांना सक्रिय करावे. सिंचन व्यवस्थापन व वसुलीचे काम करणारे फक्त 28% क्षेत्रीय कर्मचारी कार्यरत असून 72 % पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे भरून सिंचन व्यवस्थापन व वसुलीची कामे व्यवस्थित करून घ्यावीत.

- जकी अहेमद जाफरी, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य रेखाचित्र शाखा कर्मचारी संघटना

Deshdoot
www.deshdoot.com