जायकवाडीतील पाणी सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार नेमण्यास विरोध

सुखदेव फुलारी

नेवासा|Newasa

जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचे सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार नेमण्याच्या हालचालीला नगर-औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध असून सरकारने बीओटी तत्वावर खासगीकरणातून नवीन धरणे बांधून तेथे हा प्रयोग राबवा, येथे नाही असा सल्ला अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी सरकारला दिला आहे.

जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचे सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार नेमण्याच्या हालचालीला वेग आला असून ड्रोन कॅमेर्‍याच्या मदतीने पीक पाहणी करणे आणि सिंचन प्रकल्पातून वापरलेल्या पाणीपट्टी वसुलीसाठी ठेकेदाराने काम करावे अशा आशयाचा प्रस्ताव गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी शासनाकडे पाठवला आहे.

सध्या सिंचन व्यवस्थापन हे क्षेत्र आतापर्यंत पूर्णत: सरकारतर्फे चालविण्यात येत होते. मात्र 5 वर्षांच्या या क्षेत्रातील अनुभव असणार्‍या व 50 कोटी रुपयांची उलाढाल असणार्‍या ठेकेदाराची निवड करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

राज्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी 2016 ते 2019 या कालावधीतील माहितीनुसार 1412 कोटी रुपये खर्च होतात. काही मोठ्या सिंचन प्रकल्पांच्या शेती पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने पाणीपट्टी वसूल होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी साधारण एक कोटी रुपये होणारा खर्च वाचविता येईल का, याची चाचपणी केली जात असून प्रयोग म्हणून जायकवाडी धरणाच्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी ठेकेदार नेमण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

पाण्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या अनुषंगाने हे पाऊल टाकले जात असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाकडून केला जात आहे. ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदेचा मसुदाही बनविण्यात आलेला आहे.ठेकेदार नेमल्यास सिंचन जल व्यवस्थापन ना सरकारी राहील ना शेतकर्‍यांच्या मालकीचे. खासगी कंपनी शेतकर्‍यांच्या हक्काचे पाणी विकून मुबलक पैसा कमविल आणि शेतकरी कंगाल होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे.या ठेकेदारी पद्धतीला शेतकर्‍यांच्या विरोध असून ठेकेदार नेमण्याऐवजी पाणी वापर संस्था अधिक सक्षम कराव्यात अशी मागणी होत आहे.

खासगीकरणातून नवीन धरणे बांधून तेथे हा प्रयोग राबवा येथे नाही- सूर्यवंशी

जायकवाडी धरणातील पाण्याचे सिंचन व्यवस्थापन खाजगी करणाचा डाव म्हणजे जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचा नाकर्तेपणा आहे .जायकवाडीच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या पाणी वापर संस्था बळकट कराव्यात अशी मागणी मागील 6-7 वर्षापासून आम्ही करत आहे.त्यासाठी आम्ही सहकार्य करू या प्रकारचा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेकडे नेला पण ही मागणी मार्गी लागली नाही .एकाच आधिकार्‍याकडे दोन-तीन विभागाचे काम दिल्यामुळे याकडे ते लक्ष देऊ शकले नाहीत. पण जायकवाडीतील पाण्यात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो हे नाकारता येणार नाही. दोन वर्षांपूर्वी जायकवाडीत 40 टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असताना नको त्या वेळी पाणी सोडून या विभागातील संबंधिताने काय दिवाळखोरी केली हे जग जाहीर आहे.

खाजगीकरण करणं हा पर्याय असू शकत नाही तर पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यांच्यावर ही जबाबदारी दिली पाहिजे. त्याकरिता प्रत्येक गावातील शेतकर्‍यांच्या,लोकप्रतिनिधींच्या, चळवळीतील कार्यकत्यांच्या,त्या त्या विभागात बैठका घेऊन मार्ग निघू शकतो. पण स्वतःच्या जबाबदार्‍या दुसर्‍यावर ढकलून मोकळे होण्याचा प्रकार आम्ही सहन करणार नाही. जायकवाडीसह राज्यातील धरणे सिंचनासाठी झालेली असताना याचा वापर शेतीऐवजी नागरी वसाहती आणि उधोग धंदे यांच्यासाठीच जास्त करत आहेत. राज्यातील शेतीचे 40 टक्के पाणी उद्योगपतींनी पळविले.

राज्यातील सर्वच धरणांच्या कालव्यांची-चार्‍यांची फारच वाईट अवस्था आहे.त्यामुळे शेवटपर्यंत पाणी पोहचत नाही.त्यांचा दुरुस्ती करण्यासाठी निधी देण्याची गरज आहे. कालवे-चार्‍या दुरुस्तीचे ठेके सुद्धा राजकारणीच घेतात त्यामुळे या कामांची वाट लागते. त्याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. शासनाला खासगीकरणाची फार हौस असेल तर बीओटी तत्वावर खाजगीकरणातून नवीन प्रकल्प उभे करून तेथे हा प्रयोग राबवावा. जायकवाडीच्या बाबतीत खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सर्व शक्तीनिशी उधळून लावू असे अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी सांगीतले.

अधिकार्‍यांच्या मते हा केवळ पथदर्शी प्रकल्प ...

पाणी वापर संस्था हे जलव्यवस्थापनाचे सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाचे मॉडेल आहे. त्याच प्रमाणे सिंचन व्यवस्थापनामध्ये पाणी वापरामध्ये कार्यक्षमता आणण्याच्या दृष्टीने ऑपरेशन मेंटेनन्स करिता प्रायव्हेट किंवा स्थानिक संस्थेमार्फत व्यवस्थापन करून पाणी वापर संस्था किंवा लाभधारकांना शाश्वत रीतीने पाणीपुरवठा करून, पाण्याचा सुयोग्य वापर करून, पाण्याची कार्यक्षमता वाढवणे तसेच सिंचन सेवेमध्ये सुधार करण्या करिता काही पथदर्शी प्रकल्प राबवण्याचा विचार शासन स्तरावर सध्या सुरू आहे. सदर प्रयत्न करताना यशस्वी होण्यासाठी ज्या ज्या बाबी आवश्यक आहेत त्याचा विचार करून त्याच्यावर साधक-बाधक चर्चा करून योग्य ठिकाणी पथदर्शी प्रयोग करण्याचा विचार आहे.

हा ठेकेदरीचा घाट अशी त्यामागची भूमिका नसून सिंचन व्यवस्थापनमध्ये कार्यक्षमता व सेवेमध्ये सुधारणा आणण्याच्या दृष्टीने नव्याने प्रयोग करण्याचा उद्देश आहे असे मत जलसंपदा विभागाचे अधिकार्‍यांचे मत आहे.