जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला 'हा' इशारा

नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa

अध्यादेशाचे कागदी घोडे नाचवून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न करता शासनाकडून 50 वर्षांहून अधिक कालावधीपासून केल्या जात असलेल्या फसवणुकीच्या निषेधार्थ या संदर्भातल्या सर्व अध्यादेशांची प्रजासत्ताक दिनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होळी करण्याचा इशारा जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवदेनात जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दिगंबर आवारे यांनी म्हटले की, जायकवाडी धरणाच्या निर्मितीला 50 वर्षांवर कालावधी उलटून जाऊनही प्रकल्पग्रस्तांचे न्याय्य प्रलंबित प्रश्न सुटलेले नाहीत. धरणासाठी नगर जिल्ह्याच्या शेवगाव तसेच नेवासा तालुक्यातून 5056 शेतकरी कुटुंबे 50 वर्षांपूर्वीच विस्थापित झाली आहेत. त्यापैकी 3820 कुटुंबांचे प्रत्यक्षात पुनर्वसन झाले असून तब्बल 1236 कुटुंबे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

3820 कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याचे शासकीय कागदपत्रांवरुन दिसून येत असले तरी ते अर्धसत्य असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कागदोपत्री ज्या जमिनी संबंधित कुटुंबांना देण्यात आल्याचे दिसते त्या जमिनींचा प्रत्यक्षात ताबा त्यांना मिळालाच नसल्याचे वास्तव आवारे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात संबंधित शासकीय विभाग वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करुनही प्रकल्पग्रस्तांच्या कुटुंबांना त्यांना मंजूर झालेल्या जमिनींचा ताबा मिळवून देण्यात बोटचेपेपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे नेवासा तालुक्यातील माळीचिंचोरा, मक्तापूर, देडगाव या ठिकाणी वन जमिनींच्या निर्वाणीकरणाची प्रक्रिया न करताच पुनर्वसन करण्यात आल्याने दि. 6 जून 2019 चा शासन निर्णय होऊनही त्यांच्या जमिनींच्या भोगवटा वर्ग-2 मधून वर्ग-1 करण्याच्या प्रक्रियेस बाधा निर्माण झाल्याची त्यांची मुख्य तक्रार आहे.

माळीचिंचोरा, मक्तापूर, देडगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींवरील भोगवटा वर्ग-2 चा शेरा कायम राहिल्याने या शेतकर्‍़यांच्या जमिनी पोटखराब्यात जाणे, त्यांना वित्तीय संस्थांकडून पतपुरवठा बंद होणे, आदी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वन जमिनींचे निर्वाणीकरण न करता त्यावर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचा उद्योग शासकीय विभागांनी केल्यामुळे त्याचा ताप प्रकल्पग्रस्तांना दोन पिढ्यांपासून भोगावा लागत असल्याचा संताप आवारे यांनी व्यक्त केला आहे.

50 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित समस्यांच्या सोडवणूकीसाठी पोटतिडकीने वारंवार पाठपुरावा करुनही शासनस्तरावरुन कागदी घोडे नाचविण्यापलिकडे ठोस निर्णय घेतला जाऊन प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळण्याची आशा मावळत चालल्याने शासकीय यंत्रणेला भानावर आणण्यासाठी येत्या दि.26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहणानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसना संदर्भातल्या सर्व शासकीय अध्यादेशांची होळी करण्याचा इशारा आवारे यांनी दिला आहे.