जलजीवन मिशन योजनाचा नाद सोडून विद्यमान सरपंच व अधिकार्‍यांनी जनमताचा आदर करावा

अन्यथा मंत्रालयासमोर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करु - आसने
जलजीवन मिशन योजनाचा नाद सोडून विद्यमान सरपंच व अधिकार्‍यांनी जनमताचा आदर करावा

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

तालुक्यातील माळवाडगाव येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना ही न्याय प्रविष्ट असताना जिल्हा परिषदेचे अभियंता व अधिकारी वर्ग राष्ट्रीय पेयजल योजनेचाच उद्भव हा जलजीवन मिशन योजनेसाठी बळजबरीने धरत आहोत. हे कायद्यास धरुन नसून त्या ग्रामसभेची संमती नाही. तरी जलजीवन मिशन योजनेच्या उद्भवास आमचा विरोध असून विद्यमान सरपंच व अधिकारी जनभावनेचा अनादर करत असतील तर सर्वपक्षीय, सर्वयि एकत्र येवून तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन मंत्रालयासमोर करु, असा इशारा विठ्ठल आसने व माजी सरपंच डॉ. नितीन आसने यांनी दिला आहे.

याप्रकरणी पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती त्यावेळी सदरचा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. यावेळी विठ्ठल आसने, माजी सरपंच डॉ. नितीन आसने, श्रीकांत दळे आदी उपस्थित होते.

2014-2015 मध्ये आधीच्या प्रशासकीय मंडळाने राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत गोदावरी नदीवरुन योजना प्रस्तावित केली होती. आणि ही योजना कशी लाभदायक आहे आणि त्याचे पाणी उन्हाळ्यातही या परिसरातील ग्रामस्थांना कसे पुरु शकेल, याबाबतची माहिती दिली. या योजनेला प्रशासकीय मान्यताही मिळाली होती.

परंतु नवीन प्रशासकीय मंडळाने ग्रामसभेला विचारात न घेता परस्पर पाण्याचा उद्भव बदलला व नवीन योजना प्रस्तावित केली. नवीन सुचवलेला उद्भव हा मायनर इरिगेशन टँक असल्यामुळे येथे झिरो लिकेज पॉलिसी असते. नवीन योजनेचा खरा उद्देश हा दष्काळी परिस्थीतीम्ये पिण्याच्यापाण्या उपलब्धता करणे हा आहे. परंतु माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार सदर प्रस्तावित तळ्यास पिण्याच्या पाण्यासाठी कुठलीही अधिकृत पाणी सोडण्याची परवानगी नाही व सदर योजनेत पाणी सोडणे हे शासनाच्या नियमास अनुसरुन नाही. त्यामुळे ही योजना ग्रामस्थांच्या फायद्याची नाही असे दिसून आले.

श्रीरामनवमीच्या दिवशी या योजनेच्या विरोधात शेकडो गावकर्‍यांनी निषेध सभा घेवून जलजीवन मिशन योजनेच्या विरोधात शेकडो गावकर्‍यांनी निषेध सभा घेवून या योजनेला विरोध केला. या योजनेचा उद्भव हा गोदावरीतूनच असला पाहिजे अन्यथामोठे नुकसान होण्याची भितीही व्यक्त करण्यात आली. जलजीवन मिशन योजना वर्षभर गरजे इतका पाणीपुरवठा करु शकत नाही. यासाठी माळवाडगावच्या विद्यमान सरपंचांनी हंडा मोर्चा, रास्ता रोको आंदोलनात सहभागी होवून नवीन ठिकाणी नवीन योजना करावी अशी भूमिका मांडली.

सदरची योजना ही दुसर्‍या शाश्वत पाण्याच्या ठिकाणी केली आहे. त्यामुळे हीच प्रस्तावित पाणी योजना राष्ट्रीय पेयजल योजना नावाने सुरु झाली. म्हणून याविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. ही योजना न्यायप्रविष्ट असतानाही विद्यमान सरपंचांनी अधिकार्‍यांशी संगनमत करुन राजकीय व आर्थिक शक्ती वापरुन आपला हट्ट पुर्ण करण्यासाठी अत्यल्प दिवसात ही योजना मंजूर करुन घेतली. त्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कायद्याची कोणतीही भिती न बाळगता गावकर्‍यांच्या मुलभूत अधिकारावर गदा आणून त्यांचे भविष्य अंधारात ढकलत आहेत.

तरी सरपंचांनी गावकर्‍यांच्या जनादेशाचा विचार करुन पिण्याच्या पाण्याचे योजनेचे भविष्यकालीन संरक्षण व्हावे. जर सरपंच व अधिकारी जनभावनेचा अनादर करत असतील तर सर्वपक्षीय व सर्वधर्मिय एकत्र येवून तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन मंत्रालयासमोर करु असा निर्धात गावकर्‍यांनी एकमताने घेतला असल्याची माहिती डॉ. नितीन आसने यांनी दिली.

Related Stories

No stories found.