<p><strong>वीरगाव |वार्ताहर| Virgav</strong></p><p>जून 2020 नंतर ते अद्यापपावेतो अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सर्व्हे करण्यात आलेल्या स्थलांतरीत विद्यार्थ्यांची चुकीची माहिती सादर झाल्याचा</p>.<p>संशय असून अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. कामचलाऊ प्रवृत्तीमुळे शिक्षण हक्क कायदा केवळ कागदावर असल्याचा आरोप जि.प.सदस्य आणि भाजपाचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी केल्याने या विद्यार्थ्यांचे काटेकोर सर्व्हेक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे.</p><p>ऊसतोडणी मजूर, खाण कामगार, वीटभट्टी कामगार आणि इतरही स्थलांतरीत मजुरांच्या विद्यार्थ्यांचे दरवर्षी शिक्षण विभाग सर्व्हेक्षण करून वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करुन देतो. चालू वर्षीच्या सर्व्हेक्षणात जिल्हाभरात तालुकानिहाय एकत्रित मिळून 900 विद्यार्थी स्थलांतरित होऊन आले आणि 135 विद्यार्थी स्थलांतरित होऊन गेले अशी माहिती मिळाली.ही माहिती कामचलाऊ आणि घाईघाईने केली असल्याचा संशय असून विद्यार्थी आणि कष्टकरी पालकांवर अन्याय करणारी आहे.</p><p>मिळालेल्या माहितीनुसार अकोले (168/0), कर्जत (12/1), कोपरगाव (55/21), जामखेड (0/34), नगर (0/9), नेवासा (32/4), पाथर्डी (23/48), पारनेर (36/0), राहाता (427/0), राहुरी (33/0), शेवगाव (निरंक), श्रीगोंदा (60/0), श्रीरामपूर (34/0), संगमनेर (20/18), मनपा (निरंक) अशी अनुक्रमे स्थलांतरित होऊन आलेले आणि गेलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती आहे. </p><p>वास्तविक जिल्ह्यातील साखर कारखाने, वीटभट्टी, खाणी आणि इतरही ठिकाणी काम करणार्या मजूरांची संख्या मोठी असून ती हजारोंच्या संख्येत असेल. मग या मजुरांचे स्थलांतरित विद्यार्थी इतके कमी कसे हा प्रश्न आहे. याचाच अर्थ शिक्षणविभागाने केलेली पाहणी बोगस असून अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका आहे.</p><p>शिक्षण विभागातील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांनी खरे तर बारकाईने याची पाहणी करायला हवी. शिक्षणाचा हक्क लक्षात घेता वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप हे कधीही क्षमाशील असणार नाही. याबाबद आपण बारकाईने चौकशी करून वंचित विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करणार असल्याचेही जि.प.सदस्य जालिंदर वाकचौरे म्हणाले.</p>.<div><blockquote> कष्टकरी स्थलांतरित मजूर हीदेखील देशाची संपत्ती आहे. हे मजूर पोटासाठी काम करीत असले तरीही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचाही सहभाग असतो. त्यांचं स्थलांतर मुलाबाळांच्या शिक्षणात अडसर ठरते म्हणून त्यांचे शिक्षणाची काळजी घ्यायलाच हवी. शासन त्यांच्या शिक्षणावर लाखो रुपयांचा खर्च करते ते केवळ त्यांना शिक्षणप्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी.त्यामुळे स्थलांतरित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणहक्क न्यायासाठी शिक्षण विभागाकडून सकारात्मकतेची अपेक्षा आहे. </blockquote><span class="attribution">-जालिंदर वाकचौरे, जि.प.सदस्य, अहमदनगर</span></div>
