वादग्रस्त विधान : जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून इंदोरीकर महाराजांना दिलासा

वादग्रस्त विधान : जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून इंदोरीकर महाराजांना दिलासा

संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangmner

पुत्रप्रातीच्या विधानावरुन वादग्रस्त ठरलेल्या समाजप्रबोधनकार निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांना

अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून काल झालेल्या सुनावनीदरम्यान दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाकडून इंदोरीकर महाराज यांचे अपील मंजूर करण्यात आले आहे. बर्‍याच कालखंडानंतर झालेल्या सुनावणीनंतर हा अंतिम निकाल झाल्याने इंदोरीकर महाराज समर्थकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग होत नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवत त्यांनी दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने मान्य करत निवृत्ती महाराज देशमुख इंदोरीकर यांची त्यांच्यावर झालेल्या आरोपातून मुक्तता झाली आहे. त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. के. डी. धुमाळ यांनी बाजू मांडली.

संगमनेर न्यायालयात जिल्हा आरोग्य विभागाने इंदोरीकर महाराज यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान संगमनेर न्यायालयाने इंदोरीकर महाराज यांना समन्स बजावून न्यायालयात हजर राहण्याबाबत आदेश दिले होते.

इंदोरीकर यांच्यावतीने न्यायालयात रिव्हीजन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. तो खालील न्यायालयाने पीसीपीएनडीटी कायद्याचे कलम 1 आणि 22 प्रमाणे प्रोसीस इशू केली होती. त्याविरोधात इंदोरीकर यांच्यावतीने रिव्हीजन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर काल सुनावणी झाली. मा. न्यायालयाने इंदोरीकर यांचा अर्ज मान्य केला. व खालील न्यायालयाने जी प्रोसीस इशू केली होती. ती रद्द केली.

न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे आमचीही बाजू मांडण्यात आली. इंदोरीकर महाराज जे बोलले त्यात कुठलाही जाहिरातीचा भाग नव्हता. शेक्शन 22/1 आणि 22/2 मध्ये जाहिरात करण्यासाठी तसं बोलावं लागतं. त्यामुळे ते काही जाहिरातीमध्ये बसत नाही. दुसरी बाब अशी की, महाराज जे काही बोलले ते आयुर्वेद कॉलेजला जो अभ्यासक्रम आहे. त्यातील तीन ग्रंथांमध्ये संस्कृतमध्ये जे सांगितलं आहे त्याचेच बोल महाराजांनी बोलले आहे. याच्याव्यतिरिक्त महाराज बोलले नाही.

त्यामुळे हा गुन्हा होत नाही कारण डॉक्टर बालाजी तांबे यांच्या केसमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने जे आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमामध्ये दिले आहे ते वक्तव्य करणे हा गुन्हा होत नाही. जाहिरातीसाठी निश्‍चितच नाही, जाहिरात करण्यासाठी जे पीसीपीएनडीटी कायद्यात जी तरतूद केली आहे त्या कायद्यामध्ये ही बाब बसत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने रिव्हीजन अर्ज मंजूर केला आहे.

महाराजांच्या किर्तनामध्ये धर्मग्रंथामधील किंवा संहितेमधील एखादे वाक्य सांगणे हा काही गुन्हा नाही. त्यामुळे पीसीपीएनडीटी कायद्याविरुद्ध ते बोलले नाही असे दिसून येते, अशी माहिती इंदोरीकर महाराज यांचे वकील के. डी. धुमाळ यांनी दिली.

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे अंनिसच्या कार्याध्यक्षा अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी सांगितले. हा लढा कुणा एका व्यक्ती विरुद्ध नाही तर प्रवृत्तीविरुद्ध आहे. तसेच या निकालाबाबत महिनाभर स्थगिती मिळावी याबाबतचा अर्ज दाखल केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com