प्राप्तिकरातून साखर कारखान्यांची सुटका हे बाळासाहेब विखे यांच्या लढ्याचे यश

प्राप्तिकरातून साखर कारखान्यांची सुटका हे बाळासाहेब विखे यांच्या लढ्याचे यश

लोणी |वार्ताहर| Loni

प्राप्तीकराच्या कचाट्यातून सहकारी साखर कारखान्यांची (Co-operative Sugar Factories) सुटका करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा (Union Co-operation Minister Amit Shah) यांनी घेतलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हा प्रवरानगर (Pravara) येथे झालेल्या सहकार परिषदेची (Co-operative Council) मोठी उपलब्धी असून पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील (Padmabhushan Dr. Balasaheb Vikhe Patil) यांनी यासाठी केलेल्या लढ्याचे मोठे यश असल्याची प्रतिक्रीया आ. राधाकृष्ण विखे पाटील (MLA Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी व्यक्त केली.

साखर कारखान्यांवर लादण्यात येणार्‍या प्राप्तीकराच्या संदर्भातील लढाई गेली अनेक वर्षांपासून सुरु होती. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने ( Padma Shri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil Co-operative Sugar Factory) याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सर्वात प्रथम कायदेशिर लढाईला सुरुवात केली होती. याकडे लक्ष वेधून आ. विखे पाटील म्हणाले की, यापूर्वी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या लोकांनी किंवा ज्यांच्यावर जबाबदारी होती त्यांनी केवळ शिष्टमंडळ नेण्यापलिकडे काहीच केले नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला.

मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली देशात प्रथमच स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयाची धुरा मंत्री अमित शाह (AMit Shaha) यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी तातडीने याबाबत घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील 116 सहकारी साखर कारखान्यांचे 8 हजार 500 कोटी रुपये माफ झाल्याने कारखान्यांना आणि पर्यायाने लाखो शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे आ. विखे पाटील म्हणाले.

शेतकर्‍यांना दिलेल्या उसाचा भाव (Sugar Cane Market) हा संपूर्ण व्यवसाय खर्च म्हणून धरावा, अशी मागणी सहकारी साखर कारखान्यांची होती. याबाबत 19 ऑक्टोबर 2021 रोजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे (Ravsaheb Danave), विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीतच 2016 सालापर्यंतचा प्राप्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु 1985 सालापासुनही काही कारखान्यांना आलेल्या नोटीसांबाबतही विचार करण्याची मागणी मान्य झाल्याने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्रीय कर मंडळाला याबाबतच्या केलेल्या सुचनांमुळे हा सर्वच प्रश्न निकाली निघाला असल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.

केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने प्रथम साखरेचा दर निश्चित करताना इथेनॉलबाबतचे पुढील पाच वर्षांचे धोरण जाहीर केले. यापुढे आता पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचा उपयोग केला जाणार असल्याने साखर कारखान्यांना आणि शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळेल. इथेनॉलचा हा जोड धंदा सहकारी साखर कारखान्यांशीच जोडलेला असावा अशी मागणी त्यांनी केली. सहकारी साखर कारखान्यांच्या साखर विकास निधी अंतर्गत कर्जाच्या पुनर्गठनासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयांमुळे कारखान्यांना दिलासा मिळणार असून राष्ट्रीयकृत तसेच जिल्हा सहकारी बँकाकडे प्रलंबित असलेल्या कर्जाच्या संदर्भातही केंद्र सरकार लवकरच निर्णय करील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केला.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com