‘त्या’ बड्या हॉस्पिटलचा ना-हरकत दाखला खोटा

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील एका बड्या हॉस्पिटलच्या बांधकाम परवानगीसाठी मनपाच्या नगररचना विभागाला दिलेला संरक्षण विभागाचा ना-हरकत दाखला खोटा असल्याचा स्पष्ट अहवाल मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रदीप पठारे यांनी दिला आहे. यामुळे बनावट दाखला देवून मनपाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मनपा काय कारवाई करणार याकडे नगरकरांचे लक्ष लागले आहे.

यासंदर्भात तक्रारदार शाकीर शेख यांनी मनपाकडे पाठपुरावा सुरू केला. अतिरिक्त आयुक्तांनी 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी दिलेल्या या अहवालाच्या आधारे मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांच्याकडून मागील चार महिन्यांपासून आवश्यक कार्यवाही होत नसल्याने शेख यांनी आयुक्त डॉ. जावळे यांची शासनाकडे तक्रार केली असून शासनाने या तक्रारीच्या अनुषंगाने डॉ. जावळेंकडून अहवाल मागवला आहे.

सावेडी सर्व्हेनंबर 87/अ मधील भूखंडावर बांधकाम परवानगीसाठी भूखंड धारकाने मनपाकडे अर्ज केला होता. ऑनलाईन नगर विभागाचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या पत्रासमवेत संरक्षण विभागाची बांधकाम ना-हरकत दाखल केली होती. या दरम्यान, तक्रारदार शेख यांनी उपविभागीय कार्यालयाकडे संबंधित ना-हरकत दाखल्याची प्रत मागितली होती. मात्र, त्यांच्याकडून असे स्पष्ट करण्यात आले, संबंधित ना-हरकत दाखला त्यांनी दिलेला नाही व त्यासंदर्भात काहीही पत्रव्यवहार कोणाशीही झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याने त्याबाबत शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती व न्यायालयाच्या आदेशाने पोलीस उपअधीक्षकांनी शेख यांचा जबाब नोंदवला होता व मनपाला पत्र पाठवून संबंधित ना-हरकत दाखल्याची खात्री करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे कळवले होते.

पोलिसांनी पाठवलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने मनपा आयुक्त डॉ. जावळे यांनी कारवाई केली नसल्याने अखेर तक्रारदार शेख यांनी आयुक्त डॉ. जावळेंना कारवाईची मागणी करणारे पत्र दिले. त्यावर त्यांनी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पठारे यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. डॉ. पठारे यांनी चौकशी करताना उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या पत्रासमवेत आलेल्या संबंधित संरक्षण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याच्या वैधतेची चौकशी केल्यावर असा ना-हरकत दाखला देण्याचा अधिकार इंटीग्रेटेड हेडक्वॉटर (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स, नवी दिल्ली) यांनाच असल्याचा व त्याबाबत मनपाच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी कोणतीही खात्री केली नाही.

तसेच नगर रचना सहायक संचालकांनी संबंधित बांधकाम परवानगी देण्याआधी या दाखल्याची सत्यता तपासणे आवश्यक होते, तसेच या ऑनलाईन दाखल झालेल्या पत्राची आवक रजिस्टरला नोंदही नाही. याशिवाय तक्रारदार शेख यांनी लष्कराच्या स्टेशन हेडक्वॉटरकडे माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्टेशन हेडक्वॉटरने 2016 ते 2021 या काळात ना-हरकत देण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केल्याने संबंधित बांधकाम परवानगीसमवेत दाखल करण्यात आलेला संरक्षण विभागाचा ना-हरकत दाखला खरा नसल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त डॉ. पठारे यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.