श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
बेकायदेशीरपणे लोकवर्गणी गोळा करून श्रीरामपूर तालुक्यातील अशोकनगर फाटा, कारेगाव व पढेगाव येथे पोलीस चौकी बांधकाम केल्याप्रकरणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश टी. व्ही. नलावडे व न्यायाधीश एम. जी. शेवळीकर यांनी अहमदनगर पोलीस अधीक्षक़ व इतरांना नोटीस काढून याचिकाकर्त्यांच्या तक्रार अर्जावर कोणती कार्यवाही केली. याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
पोलीस निरीक्षक श्रीरामपूर शहर, पोलीस निरीक्षक तालुका पोलीस ठाणे व पोलीस उपअधिक्षक श्रीरामपूर यांनी श्रीरामपूर तालुक्यातील अवैध व्यवसाय करणार्या लोकांकडून जनतेकडून बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा करून बांधकाम केले. यात बांधकाम करत असताना त्यांनी वरिष्ठांची व शासनाची कोणतेही पूर्वपरवानगी घेतली नाही, याबाबत श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांनी राज्याच्या गृह खात्याकडे लेखी तक्रार केली होती.
याबाबतचे वृत्त वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्यानंतर त्याआधारे याचिकाकर्त्यांनी अशोकनगर फाटा, कारेगाव व पढेगाव येथे बेकायेशीर पोलीस चौकी बांधकामाचा विषयाची याचिकाकर्त्यांनी सदर प्रकरणाची माहिती गोळा करून पोलीस निरीक्षक श्रीरामपूर, पोलीस निरीक्षक, श्रीरामपूर तालुका पोलीस ठाणे व पोलीस उपअधीक्षक श्रीरामपूर यांनी श्रीरामपूर तालुक्यातील अवैध व्यवसाय करणार्या लोकांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे गाळा करून अशोकनगर फाटा, कारेगाव व पढेगाव येथे पोलीस चौकीचे बांधकाम केल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशा तक्रारी वरिष्ठांकडे केल्या.
मात्र त्यांनी कोणतेही दखल न घेतल्यामुळे याचिकाकर्ते रामदास घावटे, संदीप कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली.
सदर प्रकरणात उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद न्यायाधीश टी. व्ही. नलावटे व न्याय. एन. जी. शेवाळीकर यांनी पोलीस अधीक्षक अहमदनगर व इतर यांना नोटीस काढून याचिकाकर्त्यांच्या तक्रार अर्जावर कोणती कार्यवाही केली याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश केले.
या याचिकेची पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पहात आहे. शासनाच्यावतीने अॅड. एम. एम. नेर्लीकर यांनी काम पाहिले आहे.