पालकमंत्री पद ! इकरार करना मुश्कील है...इन्कार करना मुश्कील

ना. मुश्रीफ : जिल्हा परिषद निवडणूका पाच महिने पुढे जाण्याची शक्यता
पालकमंत्री पद ! इकरार करना मुश्कील 
है...इन्कार करना मुश्कील
हसन मुश्रीफ

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

कोल्हापूर (Kolhapur) आणि नगर जिल्ह्यातील (Ahmednagar) स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह (Local Self Government Institutions) अन्य निवडणूकांना (Election) एकाच वेळी पुरेशा प्रमाणात वेळ देवून शकणार नाही, यामुळे नगरचे पालकमंत्रीपद (Guardian Minister Post) पाच महिन्यांपूर्वी सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. 26 जानेवारीपर्यंत नगरच्या पालकमंत्री ((Guardian Minister) पदावर राहिलो तर प्रत्यक्षात नगरला येतो. पालकमंत्री पदात बदल झाल्यास ग्रामविकास मंत्री (Minister for Rural Development) या नात्यानंतर नगरला येईल, असे म्हणत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Guardian Minister Hassan Mushrif) यांनी गुगली टाकत नगरकांना पेचात टाकले आहे. यामुळे पालकमंत्री पदाच्या बदलाबाबत पालकमंत्री पद ! इकरार करना मुश्कील है...इन्कार करना मुश्कील अशी अवस्था झाली आहे.

हसन मुश्रीफ
लसघाबर्‍यांवर आता थेट कारवाईच !

जिल्हा परिषद कार्यालयात ऑनलाईन पत्रकार परिषदेत (online press conference at the Zilla Parishad office) पालकमंत्री ना. मुश्रीफ (Guardian Minister Hassan Mushrif) बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री पदाच्या बदलांच्या हालचाली बाबत ना. मुश्रीफ यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली. ते म्हणाले पाच महिन्यांपूर्वी व्यक्त केलेल्या इच्छेनूसार पक्ष श्रेष्ठींनी मला अद्याप मुक्त केलेले नाही. पालकमंत्री पदाच्या संभाव्य बदलाबाबत माझ्या कानावर काही आलेले नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या देखण्या इमारतीची पाहणी तुम्ही कधी करणार असे विचारताच ना. मुश्रीफ (Guardian Minister Hassan Mushrif) यांनी 26 जानेवारीपर्यंत नगरचा पालकपदावर राहिलो तर नक्कीच नगरला येवून नवी इमारतीची पाहणी करेन आणि बदल झाल्यास ग्रामविकास मंत्री या नात्यानेनंतर नगरला येईल, असे म्हणत त्यांनी नगरकरांना गुगूलीच टाकली आहे.

हसन मुश्रीफ
लॉकडाऊन ? नाय, नो, नेव्हर !

जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका (Panchayat Samiti Elections) साधारणपणे पाच महिने पुढे जाण्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. 17 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी (Supreme Court Hearing on OBC Reservation) आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी मध्यप्रदेशसह (Madhya Pradesh) महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहे. आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा संकलित करण्यासाठी पाच कोटी उपलब्ध करून देण्यात आला असून 475 कोटींची पुरवणी मागणी करण्यात आली. यातून साधारण चार महिन्यांत हा डेटा उपलब्ध होवू शकतो. त्यानंतर ओबीसी आरक्षण लागू होवू शकते. यामुळे साधारणपणे पाच महिने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूका पुढे जावू शकतात असा माझा अंदाज असल्याचे पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले.

महावितरणबाबत तक्रारींचा पाढा

जिल्ह्यातील महावितरणच्या कामावर आक्षेप घेत काही आमदार आणि नियोजन समितीच्या सदस्यांनी तक्रारीचा पाढाच वाचला. अवास्त बिलाची आकारणी वेळेवर वीजेची डीपी बदलून न देणे असे तक्रारीचे स्वरूप होते. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेवून तक्रार निवारण करण्यास पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

लवकर नियोजन समितीच्या सदस्यांची निवड

जिल्हा नियोजन समितीच्या 18 अशासकीय सदस्यांची निवड होणे बाकी आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे या सदस्यांची नावाची फाईल पाठविण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री काही महिन्यांपासून आजारी असून लवकरच ते फाईलव सही करणार असून त्यानंतर नियोजनच्या त्या 18 सदस्यांची निवड करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com