प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार पालकमंत्र्यांना का नसावा ?
Pravin Shinde
सार्वमत

प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार पालकमंत्र्यांना का नसावा ?

पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचा सवाल : गावाचे एकमत झाल्यास खासगी व्यक्ती नेमणार

Arvind Arkhade

अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar

युरिया टंचाई, करोनाचा उद्रेक, सोयाबीन उगवले नाही या सर्व गोष्टींना पालकमंत्री जबाबदार असेल तर मग ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासाठी पालकमंत्र्यांना का अधिकार नसवा, असा प्रतिप्रश्न पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज उपस्थित केला. ज्या गावात एकमत होईल, तेथे खासगी व्यक्ती आणि जेथे एकमत होणार नाही, तेथे शासकीय व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमू, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीनंतर पत्रकारांनी त्यांना ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नियुक्ती, न्यायालयाचे आदेश आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी घेतलेली भूमिका याबाबत विविध प्रश्न विचारले. मुश्रीफ म्हणाले, न्यायालयाच्या निकालाने सरकारला कोणताही दणका बसलेला नाही.

याचिकाकर्त्यांनी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, ती नाकारण्यात आली. राज्यात चौदा हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. एवढे विस्तार अधिकारी नाहीत. शिवाय अनेक अधिकारी करोनाच्या कामकाजात अडकलेले आहेत. असे असले तरी प्रशासक नेमताना पहिले प्राधान्य शासकीय अधिकारी नेमण्यालाच राहणार आहे.

ग्रामीण भागात करोना थोपविण्याचे मोठे काम ग्राम समित्यांनी केले आहे. मुदत संपल्यानंतर ग्राम समित्यांना अधिकार राहणार नाहीत. त्यामुळे गावातील करोना थोपविण्याच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो. अधिकार नसल्यास ते काम करणार नाहीत. जिल्ह्यात अनेक समित्यांवर पालकमंत्री असतात. त्यामुळे बहुतांश जबाबदारी पालकमंत्र्यांचीच असते. शेतकर्‍यांना युरिया मिळाला नाही, तरी पालकमंत्र्यांना जबाबदार धरले जाते.

सोयाबीन उगवले नाही, तरीही पालकमंत्र्यांनाच विचारणा होते. एवढेच नव्हे, करोनाचा उद्रेक वाढल्यावरही पालकमंत्र्यांकडेच बोट दाखविले जाते. असे सगळे असेल तर प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार पालकमंत्र्यांना का नसावा? या सर्व प्रक्रियेमागे कोणतेही राजकारण नसून, गावगाडा चालला पाहिजे, हे महत्त्वाचे आहे.

त्यामुळे ज्या गावात एकमत होईल, तेथे खासगी व्यक्ती प्रशासक म्हणून नियुक्त केला जाईल, जेथे एकमत होणार नाही, तेथे शासकीय अधिकारी प्रशासक असेल, असे ठामपणे सांगतानाच सोमवारी यावर न्यायालयात अंतिम निर्णय होईल, त्यानंतर प्रक्रिया ठरविली जाईल, अशी पुस्तीही पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी जोडली.

Deshdoot
www.deshdoot.com