<p><strong>संगमनेर |वार्ताहर|Sangmner</strong></p><p>राज्यात कधी नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रांमपंचायतीच्या निवडणुका करोनामुळे एकाचवेळी होऊ घातला आहेत. </p>.<p>गेले नऊ महिने राजकारणापासून तुटलेल्या गावांमध्ये पुन्हा राजकारणांचे रंग भरले आणि पुन्हा राजकिय पक्ष, वाडे आणि गट तटाच्या वातावरणात गावे वाटली गेली. काही गावांमध्ये तालुका, जिल्हयाच्या नेत्याचे गट आमने सामने उभे ठाकले. कुठे घरा घरातच रंगत आली..भाऊबंदकीचा नारा पुन्हा जोर धरू लागला. </p><p>जिरवाजिरवीच्या भाषा सुरू झाली. पण कधी नाही इतका रस अनेक गावच्या निवडणूकामध्ये घेतला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले. अनेक तरूणांनी देखील स्वतःला अजमवण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांनी आपला वैवाहिक जीवन प्रवास सुरू केला नाही असे अनेक अविवाहित तरूण तरूणी देखील या रणधुमाळीत सहभागी झाल्या आहेत.</p><p>त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या तालुका तहसिल कार्यालयात विधानसभा, लोकसभेसारखी गर्दी आणि कामकाज सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. तर निवडणूक निर्णय अधिकारी देखील या निवडणूकामुळे व्यस्त असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.</p><p>राज्यात मार्चच्या तिसर्या आठवडयात लॉकडाऊन जाहिर झाले आणि त्यानंतर डिंसेबर पर्यत अनेक ग्रांमपंचायतीच्या कार्यकाल संपुष्टात आला. त्यामुळे काही ग्रामपंचायतींना वाढीव कालावधीत प्रशासकीय कामकाज सुरू झाले. त्या दरम्यान निवडणूका होणार की नाही अशी स्थिती असतांना करोना नियंत्रणात येण्याची आणि लस बाजारात उपलब्ध झाल्याने वातावरण बदलले आणि अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर झाला. </p><p>त्यानंतर गावोगावी शांत असणारे वातावरण पुन्हा तापायला लागले. त्यातून करोनाने मानवी जीवनाची निर्माण केलेली अस्थिरता संपुष्टात आणत संघर्षासाठी पावले टाकली जाऊ लागली.त्यातून गावागावत असलेल्या राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते पुन्हा समोरासमोर आले.</p>.<p><strong>एकाच गावात एकाच नेत्याचे दोन गट</strong></p><p><em>राज्यात अनेक ठिकाणी एकाच गावात समोरा समोर लढणारे दोन्ही गट तालुक्यात एकाच नेत्याला मानतात. दोन्ही पॅनल उभे असले तरी त्या त्या गटाच्या फ्लेक्सवरती एकाच नेत्याचे छायाचित्र असल्याचे दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर एकमेकाला अजमावण्याचा आणि नेत्यासमोर आपली किंमत सिध्द करण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून आपले राजकीय वजन वाढविण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे या निवडणुकांमध्ये चांगलीच रंगत असल्याचे दिसत आहे. गेले अनेक वर्ष बिनविरोध निवडणुका पार पडत असताना यावेळी मात्र निवडणुका लागल्या असल्याचे राज्यभर चित्र आहे. अनेक ठिकाणी तालुका लोकप्रतिनिधींनी बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न केले असताना देखील फारसा प्रतिसाद राज्यभर नसल्याचे चित्र आहे.</em></p>.<p><strong>निवडणुकांसाठी नियम बनवा</strong></p><p><em>राज्यात कर्मचार्यांना निवडणुकीसाठी आदेश दिले जात असले तरी त्याबाबत समानता नाही.अनेकदा कोणत्या विभागातील कर्मचारी उपयोगात आणावे, किती प्रमाणात आणावे, कोणाला नेमणूक द्यावी याबाबत भिन्नता असल्याचे दिसून येते. इतर विभागाचे वर्ग एक, दोन दर्जाच्या कर्मचार्यांना देखील मतदान अधिकारी दोन, तीन अशा नेमणुका दिल्या जातात. त्याचबरोबर विशिष्ट कर्मचार्यांना कधीच नेमणुका दिल्या जात नाहीत. दिल्या गेल्या तरी त्यांच्या नेमणुका रद्द करण्यात येतात. महिलांच्या नियुक्तीबाबत शाळेपासून किती अंतरावर नेमणुका द्याव्यात याबाबत देखील स्पष्टता नसल्याने राज्यभर विशिष्ट कर्मचार्यांची कुचंबना होत असल्याचे समोर येत आहे. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने नियम बनवावेत, अशी मागणी महिला संघटना व कर्मचारी संघटना करीत आहेत. याबाबत समानता न आणल्यास न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगण्यात आले. नेमणुका देताना होणार्या भेदभावाने शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर विपरित परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.</em></p>.<p><strong>निवडणुकीत चुरस का..?</strong></p><p><em>राज्यात गेल्या अनेक वर्षांनंतर यावेळच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर चुरस निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तरूणाई देखील मोठ्या प्रमाणावर सहभागी असल्याचे दिसत आहे. त्यामागे कारण काय असावे? असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. दरम्यान सध्या वित्त आयोगाचे केंद्राकडून येणारा निधी सरळ ग्रामपंचायतीकडे येऊ लागला आहे. हा निधी देखील मोठ्या प्रमाणावर येत असताना अनेक योजना देखील उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर विकासाची संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असल्याने अनेकांना त्यात रस निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. अधिकारासाठीची लढत असल्याचे यातून दिसत आहे. अलिकडे अधिकारामुळे प्रतिष्ठा वाढत असल्याचे चित्र असल्याने तरुणाई देखील आकर्षित होत असल्याचे सांगण्यात येते.</em></p>
