शासकीय कामांकरीता क्रश सॅण्ड वापरण्याचे शासनाचे धोरण लवकरच

राहाता |तालुका प्रतिनिधी| Rahata

शासकीय कामाच्या नावाखाली यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वाळू उपसा झाला. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा होवू नये म्हणून सर्व शासकीय कामांकरीता क्रश सॅण्ड वापरण्याचे धोरण शासन घेणार असल्याची माहिती महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्व विभागातील अधिकार्‍यांसह अस्तगाव आणि पंचक्रोशीतील गावांमधील नागरिकांच्या भेटी घेवून ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची तातडीने सोडवणूक करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. प्रांताधिकारी माणिक आहेर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, तहसिलदार अमोल मोरे, गटविकास अधिकारी जालिंदर पठारे, उपविभागीय अधिकारी विलास गायकवाड, जलसंपदा विभागाचे महेश गायकवाड, बांधकाम विभागाचे देविदास धापटकर, सरपंच सविता चोळके, नवनाथ नळे, संतोष गोर्डे, नंदकुमार गव्हाणे, वाल्मिकराव गोर्डे, सतीश बावके, ज्ञानदेव चोळके आर. बी. चोळके, रविंद्र जेजुरकर, देवराम जेजुरकर, विजय जेजुरकर, प्रदीप चोळके, अशोक नळे, आप्पासाहेब नळे, भाऊसाहेब जेजुरकर, संजय चोळके, नारायण चोळके, बाबुराव लोंढे उपस्थित होते.

याप्रसंगी ना. विखे पाटील म्हणाले की, शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून नागरिकांचे प्रश्न आणि शासकीय कार्यालयात कागदपत्र किंवा योजनेचा लाभ मिळविण्यात येणार्‍या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. या उपक्रमाची आता सरकारने 30 ऑगस्ट पर्यंत मुदत वाढवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील काही दिवसात महसूल विभागाने महत्वपूर्ण निर्णय घेवून लोकाभिमुख निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये प्रामुख्याने 600 रुपये दराने वाळू उपलब्ध करून दिली. वाळू माफियांना मोठी धास्ती या निर्णयाची आहे. सध्या वाळू माफीया नव्या धोरणाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता हे धोरण यशस्वी करणार असल्याचा दावा ना. विखे पाटील यांनी केला.

शासकीय कामाच्या नावाखाली यापुर्वी बेकायदेशीर वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात झाला. आता शासकीय कामांना क्रश सॅण्ड वापरण्याचे धोरण शासनाने घेतले असल्याचे ना. विखे पाटील यांनी सांगितले. नव्या वाळू धोरणात घरकुलाच्या लाभधारकांसाठी पाच ब्रॉस वाळू मोफत देण्याचा निर्णय शासनाने यापुर्वीच घेतला असल्याचे ना. विखे पाटील म्हणाले. महाराजस्व अभियानाच्या माध्यमातून शिवरस्ते, पानंद रस्ते जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट अधिकार्‍यांना देण्यात आले असून अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेले आणि नकाशात दिसणारे रस्ते तातडीने मोकळे करून देण्यासाठी ग्रामस्थांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन ना. विखे पाटील यांनी केले.

रोवरच्या सहाय्याने मोजणीची प्रकरण मोठ्या प्रमाणात निकाली निघत असून, याचाही मोठा दिलासा शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. कृषी विकासासाठी राज्य सरकारने शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले असून पुर्वी आपण कोरडवाहू शेती अभियानातून विविध योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना दिला होता. त्याच धर्तीवर आता मागेल त्याला शेततळे शेडनेट अस्तरीकरणासाठी कागद उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीक विमा योजनेतही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता शेतकर्‍यांवर कोणताही अर्थिक भार येवू न देता अवघ्या एक रुपयात सरकारच पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळवून देणार असल्याचे ना. विखे पाटील यांनी सांगितले.

शिर्डी मतदार संघाच्या विकासासाठी शेती महामंडळाच्या जमीनीचा जनहितार्थ उपयोग करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंजूरी दिली असून, साकुरी येथील पाणी योजना, मुस्लीम समाजाकरीता कब्रस्थान आणि घनकचरा प्रकल्पासाठी यामाध्यमातून जागेची उपलब्धता झाली होईल. औद्योगिक विकसासासाठी आयटी पार्क, लॉजेस्टिक पार्क उभारून रोजगार निर्मितीला या जागेची मोठी मदत होणार असल्याचा विश्वास ना.विखे पाटील यांनी केला.