2002 शासन निर्णयात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद

राजेंद्र निंबाळकर || महसूल मंत्री विखे यांना केली विनंती
2002 शासन निर्णयात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयात शासकीय जमिनीवरील निवासी, तसेच वाणिज्य प्रायोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याची तरतूद आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश 23 जून 2015 मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन व्यापार्‍यांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या धोरणाचा शासनाने फेरविचार करावा, अशी विनंती राजेंद्र निंबाळकर यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांना केली आहे.

दरम्यान, सध्या गायरान जमिनीवरील व्यवसायिक अतिक्रमण काढण्यात येतील, असे सांगण्यात येत असल्याने शासकीय जागेवर अतिक्रमणे असणार्‍या व्यवसायिकांत भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याप्रश्नी अधिक माहिती देतांना निंबाळकर यांनी सांगितले की, युती सरकारने 28 सप्टेंबर 1999 मध्ये 1 जानेवारी 1985 पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.

या शासन निर्णयात निवासी तसेच व्यावसायिक कारणांसाठीची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे सरकारचे धोरण होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 4 एप्रिल 2002 रोजी या निर्णयाचे पुनर्जीवन करून 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण घेतले. यानुसार या जागांचे ले-आऊट तयार करण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करायच्या होत्या, पण त्या झाल्याच नाहीत. त्यावर निंबाळकर यांच्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने 23 जून 2015 मध्ये या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्याने आजही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

याला लालफीतीचा कारभार जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जानेवारी 2011 व या अनुषंगाने राज्य सरकारने शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले असले, तरी यापूर्वीच्या शासन निर्णयाद्वारे पात्र असणार्‍या अतिक्रमणधारकांना अभय देण्यात आले आहे. सरकार रोजगार देण्यास असमर्थ ठरल्याने बेरोजगारीला कंटाळून अनेकांनी जागा घेण्याची ऐपत नसल्याने शासकीय जागेवर छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले. शासकीय जागेवरील व्यावसायिक अतिक्रमणे काढण्याच्या निर्णयाने लाखो कुटुंब बेरोजगार होतील याचाही विचार सरकारने करायला हवा.

एका बाजूला उद्योगपतींना कवडीमोल किंमतीने जमिनी देतांना दुसर्‍या बाजूला गरीबाचे सुरू असणारे व्यावसाय बंद करणे कितपद योग्य आहे याचा विचार सरकारने करावा. 4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, त्यामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली असून याला प्रशासन जबाबदार असल्याने सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करतांना या चुका मान्य करून या निर्णयाचे पुनर्जीवन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने 1 जानेवारी 2011 अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी विनंती निंबाळकर यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com