कोपरगाव |तालुका प्रतिनिधी| Kopargav
गोदावरी कालवा सल्लागार समितीची ऑक्टोबर महिन्यात होणारी नियमित बैठक घेण्यास जलसंपदा विभाग टाळाटाळ करत असून राजकीय नेते त्याकडे कानाडोळा करत आहे. आगामी काळात जलसंपदा विभागाने स्पष्ट दिशा निर्देश दिले नाही तर शेतकर्यांना सोबत घेऊन आंदोलन छेडू, असा इशारा माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे यांचेसह शेतकर्यांनी दिला आहे .
या पार्श्वभूमीवर परिषद धनश्री पतसंस्थेच्या सभागृहात पत्रकार परीषद आयोजित करण्यात आलेली होती. याप्रसंगी कोपरगाव नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष पद्मकांत कुदळे , भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ चांदगुडे , शिवसेनेचे गडचिरोली येथील संपर्क प्रमुख प्रवीण शिंदे, तुषार विध्वंस आदी उपस्थित होते. पद्मकांत कुदळे यांनी जलसंपदा विभागावर ताशेरे ओढले. त्यांनी सांगितले, कालवा सल्लागार समितीची बैठक दर ऑक्टोबर महिन्यात होणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. जायकवाडी धरणातून तेथील शेतकर्यांना आठमाही पाणी धोरण असताना आठ आवर्तने मिळत आहे.
गोदावरी खोर्यात मात्र केवळ तीन आवर्तने देऊन बोळवण करण्यात येते. गोदावरी कालव्यांखालील शेतीची खूपच परवड झाली आहे. अधिकार्यांशी बोलूनही समर्पक उत्तरे मिळत नाही. सिंचनाच्या तारखा जाहीर केल्या जात नाही. गत 02 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी प्रवीण शिंदे व तुषार विध्वंस यांनी लाक्षणिक उपोषण करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. पाणीपट्टी हेक्टरी रक्कम 2 हजार 200 रुपयांवरून 5 हजार 700 रुपयांवर अन्यायकारक रितीने तिप्पट वाढवली आहे. महावितरण कंपनी एकरकमी थकीत भरली तर ती पन्नास टक्के माफ करते मात्र या पातळीवर जलसंपदाचा शुकशुकाट आहे.
हा प्रदेश पर्जन्यछायेचा असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कालव्यांवर कालवा निरीक्षक, पाटकरी आदी पदे रिक्तच असल्याने कालव्यांना व चार्यांना वालीच राहिला नाही. कालव्यांचा पाणी व्यय हा जवळपास सत्तर टक्क्यांवर गेला आहे. हे पाणी नेमके जाते कुठे? याचा काहीही ठावठिकाणा लागत नाही. सिंचन पाण्यात अनियमितता असून मागणीच्या केवळ 50 टक्के पाणी दिले जात आहे. या पाण्याला नेमके कुठे पाय फुटतात? असा सवाल करून त्यांनी या गैरप्रकाराकडे कोणाचेही लक्ष नाही असा आरोपही पद्मकांत कुदळे यांनी केला आहे.
प्रवीण शिंदे म्हणाले की, दारणा-गंगापूर धरणाची निर्मिती ही गोदावरी लाभक्षेत्रातील निफाड, सिन्नर, कोपरगाव, राहाता तालुक्यासाठी केली गेली असतांना बिगर सिंचनाचे पाणी आरक्षण टाकून ते अवैधरित्या पळवले आहे. व गोदावरी लाभक्षेत्रातील शेतकर्यांवर अन्याय केला आहे. जलसंपदा विभाग हक्काचे ब्लॉक रद्द कसे करू शकते? असा सवाल शिंदे यांनी केला आहे.