गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांनी घाबरू नये

मंत्री विखे || केवळ व्यापारी, व्यावसायिक कारणाने झालेली अतिक्रमणे निघणार
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांनी घाबरू नये

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. या जागेवरील घरकुले नियमित होतील. केवळ व्यापारी, व्यावसायिक कारणाने झालेली अतिक्रमणे काढली जातील. यासंदर्भात राज्य सरकार उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करेल, असे आश्वासन महसूलमंत्री तथा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिले.

महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री शनिवारी नगरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. यासंदर्भात माहिती देताना त्यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे अतिक्रमण धारकांना नोटीसा देऊन सरकारी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात 2011 मध्येच निर्णय झाला होता. 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील प्रथमच नियमावली तयार करून अतिक्रमित बांधकामे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून अतिक्रमणे हटवण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे 2 लाख 50 हजार अतिक्रमण धारकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारने सर्वांसाठी घरे या धोरणानुसार पंतप्रधान आवास योजनेतील घरकुले सरकारी गायरान जमिनीवर बांधलेली आहेत. या संदर्भात सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. त्यानुसार घरकुल योजनेतील बांधकामे नियमित केली जातील. त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही. केवळ व्यापारी कारणास्तव झालेली अतिक्रमणे काढली जातील, असेही मंत्री विखे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात मोठ्या जनावरांसह आता लहान जनावरांना सुध्दा लम्पीची लागण झालेली आहे. जिल्ह्यात शंभर टक्के लसीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेतल्यामुळे जनावरांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण कमी आहे. मात्र, नगरपाठोपाठ जळगाव, बुलढाणा याठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लम्पीचा संसर्ग वाढत आहे. यासाठी केंद्र सरकारचे एक पथक सुद्धा येणार आहे. ते वाढत्या लम्पीची माहिती घेणार आहेत. लम्पीचा फैलाव रोखण्यासाठी सरकार शक्य असणार्‍या सर्व उपाययोजना करत आहे. लम्पीमुळे जनावरे दगावलेल्या शेतकर्‍यांना घोषणेनूसार आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

विखेंच्या अभिनंदनाचा ठराव

शनिवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत माजीमंत्री आ. राम शिंदे यांनी महसूल मंत्री विखे यांनी दिलासाजनक निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव केला.

नियोजनचा असमतोल दुरुस्त

नियोजन समितीचा निधी वाटपात असमतोल निर्माण झाला होता, तो आता दुरुस्त करण्यात आला आहे, असेही पालकमंत्री विखे यांनी सांगितले. शिवाजी कर्डिले यांनी मागील कार्यकाळाचा मोठी देणी निर्माण करून ठेवली गेली आहेत, याकडे लक्ष वेधले. त्यावर मंत्री विखे यांनी, त्याचे काय करायचे, ते मी पाहतो, असेही स्पष्ट केले. अधिकार्‍यांनी कामे करताना सत्ताधारी आमदार, माजी आमदार, पदाधिकारी यांच्याशी समन्वय ठेवावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.

एफआरपीपेक्ष कमी दर देवू शकत नाही

शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ऊस दराबाबत घेतलेल्या भूमिके संदर्भात बोलतांना विखे पाटील म्हणाले, पूर्वीच्या काळात एसएमपीनुसार ऊस दर दिला जात होता, नंतर यात सुधारणा होत एफआरपीची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद कायदेशीर आहे. याचे उल्लंघन झाले तर कारवाई होते. तसेच इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पामुळे अधिकचा दाम देणे बंधनकारक आहे. एफआरपीच्या कमी कोणताही कारखाना शेतकर्‍यांना उसाचा दर देऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगून महाराष्ट्रावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय केंद्राकडून झालेला नाही, असे सांगितले.

खासदार विखेंचा पोलिसांवर आक्षेप

खा. डॉ. सुजय विखे यांनी पोलीस विभागाच्या अधिकार्‍यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन सूचना देण्याची मागणी पालकमंत्र्यांकडे केली. पोलीस विभागात भ्रष्टाचार माजला आहे. लोकप्रतिनिधींचे गुन्हे अधिकारी दाबतात, मृतदेह सापडतो मात्र गुन्हे दाखल होत नाहीत, असा थेट आरोपच खा. विखे यांनी केला. त्याला पदाधिकार्‍यांनी टाळ्या वाजवत दुजोरा दिला. त्यावर मंत्री विखे यांनी पुढील आठवड्यात पोलीस अधिकार्‍यांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे जाहीर केले.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com