गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई थांबवावी - आ. कानडे

आ. कानडे
आ. कानडे

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो जनहित याचिका 2022 चा आधार घेऊन सरसकट शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमणे काढण्याच्या नोटीसेस देण्यात आल्या आहेत. यामुळे गोरगरीब जनतेमध्ये आपला निवारा उद्ध्वस्त होणार असल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सदरच्या कारवाईस तात्काळ स्थगिती मिळावी, अशी मागणी आ. लहु कानडे यांनी केली आहे.

याबाबत आ. कानडे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांना वस्तुस्थिती निदर्शनास आणणारे निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, सतत वाढणारी लोकसंख्या व कुटुंबे यांच्या राहण्याचा प्रश्न भूमिहीन, गरीब अनु. जाती, जमातींच्या लोकांसाठी जगण्या-मरण्याचा प्रश्न आहे. यामुळेच शासकीय किंवा गायरान जमिनीवर फार पुर्वीपासून झोपड्या किंवा छोटी घरे बांधून अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यासाठीच शासनाने वेळोवेळी शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमीत करण्याचे निर्णय घेतले आहेत.

4 एप्रिल 2002 च्या शासन निर्णयानुसार 1 जानेवारी 1995 पर्यंतची झोपडी किंवा झोपडपट्टीसारखी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा आदेश देण्यात आला. यामध्ये तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली सरपंचांचा समावेश असणारी ग्रामस्तरावरील समिती स्थापन करून गावनकाशा तयार करणे, त्यामधील अतिक्रमणे निश्चीत करणे आणि त्या आराखड्याला ग्रामपंचायतीची मंजुरी घेऊन त्यानुसार अतिक्रमणे नियमीत करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते.

तथापि प्रशासनाने, शासनाने अभय दिलेल्या भूमिहीन अनु. जाती, जमातीच्या लोकांची ही अतिक्रमणे नियमीत केली नाहीत. 2011 साली सर्वोच्च न्यायालयाने याच संदर्भात शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत आदेश पारीत केले. त्यामध्येही शासनाने निर्णय घेऊन अनु. जाती, जमाती व भूमिहीनांना पुन्हा अभय दिले. परंतु त्यांची अतिक्रमणे नियमीत करण्याचे काम अंतिम केले नाही. याबाबत स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्तेही उच्च न्यायालयात गेले. विशेषत: श्रावणबाळ मातापिता सेवासंघाने पी. आय. एल. 39/2014 नुसार प्रशासनाने गोरगरिबांची अतिक्रमणे नियमीत करण्याची कार्यवाही सत्वर पूर्ण करावी, म्हणून जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दि. 23 जून 2015 च्या आदेशाद्वारे अतिक्रमणे नियमीत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तरी देखील अतिक्रमणे प्रशासनाने नियमीत केली नाहीत.

आता मात्र उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो जनहित याचिका 2022 चा आधार घेऊन सरसकट शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. यामुळे गोरगरीब जनतेमध्ये आपला निवारा उद्ध्वस्त होणार असे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सदरच्या कारवाईस तात्काळ स्थगिती मिळावी, शासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास सदरचा प्रश्न विधानसभेत तर उपस्थित केला जाईलच तथापि रस्त्यावर उतरून आंदोलनही छेडण्यात येईल, असा इशाराही आ. कानडे यांनी दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com