
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
महापालिकेतील कचरा संकलन व वाहतुकीच्या बिलातील घोटाळ्यासंदर्भात येथील तोफखाना पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक जे. सी. मुजावर या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत. त्यांनी सोमवारी सकाळीच मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात ठाण मांडून चौकशी सुरू केली. दरम्यान, पोलिसांकडून मागणी करण्यात आलेल्या व मनपाने यापूर्वीच माहिती अधिकारात दिलेल्या कागदपत्रांपैकी अनेक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे या चौकशीतून समोर आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी कचरा संकलन व वाहतुकीच्या बिलांवर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार तोफखाना पोलीस ठाण्यात जाधव यांच्या फिर्यादीवरून स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. गुन्हा दाखल करताना व जबाबादरम्यान फिर्यादी जाधव यांनी सुमारे 300 ते 400 कागदपत्रे पोलिसांकडे पुरावे म्हणून सादर केले आहेत.
सदरची कागदपत्रे ही महापालिकेतून माहिती अधिकारात घेण्यात आलेली आहेत. या कागदपत्रांच्या आधारे पोलिसांकडून पडताळणी सुरू आहे. सदर कागदपत्रे महापालिकेकडून मिळवण्यासाठी पोलिसांनी यापूर्वीच मनपाकडे पत्र व्यवहार केलेला आहे. मात्र, चार ते पाच कागदपत्रांव्यतिरिक्त अनेक कागदपत्रे अद्यापही पोलिसांना मिळालेली नाहीत. त्यामुळे तपासी अधिकारी मुजावर यांनी सोमवारी सकाळीच घनकचरा व्यवस्थापन विभागात समक्ष जाऊन चौकशी सुरू केली.
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डॉ. शंकर शेडाळे यांच्याकडून पोलिसांना काही कागदपत्रे सादर करण्यात आली. मात्र, इतर अनेक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे तपासी अधिकार्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. दरम्यान, कचरा संकलन व वाहतुकीच्या बिलांमध्ये कोणतीही अफरातफर अथवा महापालिकेची फसवणूक झालेली नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. असे असतानाही महापालिकेकडून कागदपत्रे सादर केली जात नसल्याने व पोलीस तपासात सहकार्य केले जात नसल्याने या घोटाळ्यासंदर्भात प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत उलट सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
पोलीस अधिकारी अवाक
मुळातच जी कागदपत्रे फिर्यादीने महापालिकेतून माहिती अधिकारात घेतलेली आहेत, ती कागदपत्रे महापालिका अधिकार्यांनाच सापडत नसल्याने पोलीस अधिकारीही अवाक झाले आहेत. महापालिकेकडून कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्यास फिर्यादीने माहिती अधिकारातून सादर केलेली कागदपत्रे ग्राह्य धरून त्यानुसार पोलिसांकडून पुढील कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता आहे.