<p><strong>पारनेर |तालुका प्रतिनिधी|Parner</strong></p><p>कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्यासाठी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडा अशी मागणी आ. निलेश लंके यांच्याकडे करण्यात आली आहे. </p>.<p>कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या या मागणीचे निवेदन आ. लंके यांना बाजार समितीचे सभापती प्रशांत गायकवाड, उपसभापती विलास झावरे व संचालक मंडळ, व्यापारी, हमाल, मापाडी यांच्यावतीने देण्यात आले.</p><p>निवेदनात म्हटले आहे, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासुन बाजारभाव नसलेमुळे आर्थिक डबघाईस आलेला आहे. यंदा अतिवृष्टीमुळे कांदा पिकाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे दोन-तीन महिन्यांपासून बर्यापैकी बाजार भाव मिळत होते. त्यामुळे केंद्र शासनाने मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्यामुळे ऑगस्ट 2020 मध्ये निर्यात बंदी केलेली. भारत सरकारने कांदा हा जिवनावश्यक वस्तूमधुन वगळलेला आहे. त्यामुळे कांदा या पिकावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध लादने अन्यायकारक आहे. निर्यातबंदी मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रासह देशातील कांदा उत्पादकांना भाव पडुन मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. बाजारात खरीप हंगामातील कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरु झालेली असल्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा वाढलेला आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठविणेबाबत केंद्र शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.</p><p>तालुक्यातील कांदा उत्पादकांच्या समस्यांची खर्या अर्थाने जाणीव असल्यामुळे येणार्या हिवाळी अधिवेशनात कांदा निर्यातबंदी हटविण्याबाबत लक्षवेधी सुचना उपस्थित करुन शासनाचे विषयाकडे लक्ष वेधावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.</p><p>त्यावर आ. लंके यांनी कांदा उत्पादकांचा प्रश्न येणार्या हिवाळी अधिवेशनात मांडुन शेतकन्यांना न्याय देण्याची मागणी शासनाकडे करणार असुन बाजार समितीचा रोडच्या काँक्रेटीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करुन देणार आहे, असे सांगितले.</p><p>यावेळी बाजार समितीचे उपसभापती विलास झावरे, संचालक आण्णासाहेब बढे, सावकार बुचुडे, विजय पवार, संगिता कावरे, मिराबाई वरखडे, राजश्रीताई शिंदे, दादा शिंदे, बबनराव कावरे, विठ्ठलराव वरखडे तसेच व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष मारुती रेपाळे, किसनराव गंधाडे, उत्तम गाडगे, प्रकाशशेठ भंडारी, चंदन भळगट आदी उपस्थित होते.</p>
