एफआरपी न देणार्‍या राज्यातील कारखान्यांचा गाळप परवाना रद्द करा

शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. काळे यांची मागणी
एफआरपी न देणार्‍या राज्यातील कारखान्यांचा गाळप परवाना रद्द करा

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी (Sugar Factories) प्रत्येक गळीत हंगामात (Crushing Season) सातत्याने न्यूनत्तम किफायतशीर मूल्य अर्थात एफआरपी (FRP) ठरलेल्या वेळेत दिलेला नाही. अशा सर्व कारखान्यांचा गाळप परवाना रद्द करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे (Advt. Ajit Kale) यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

अ‍ॅड. काळे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, बर्‍याच कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम पुर्णपणे दिलेली नसून सदर कारखाने हे लाल रंगात दर्शविण्यात आलेले आहेत. तसेच ज्या कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम विलंबाने दिलेली आहे. गाळप हंगाम सन 2021-22 सुरु होत असतांना राज्यातील शेतकर्‍यांनी कारखान्यास ऊस पुरवठा करण्यापूर्वी सुयोग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे; परंतु आपणास अवगत आहे की, शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1996 नुसार दोन कारखान्यातील अंतराची अट तसेच राज्यातील साखर कारखान्यांनी मनमानी पध्दतीने लावलेले ऊस तोडणी वाहतूक खर्च यामुळे शेतकर्‍यांना व कायद्याला अपेक्षित असलेली उसाची न्युनतम किंमत मिळत नाही.

महाराष्ट्रामध्ये कायदा अस्तित्वात असून देखील सदर कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे. या कायद्याच्या कलम 4 प्रमाणे ऊस दर निश्चिती होत नसून केवळ एफ.आर.पी. वर शेतकर्‍यांची बोळवण केली जाते. असे असून देखील आपल्या कार्यालयाची कायदेशीर जबाबदारी असताना देखील सदर लुटीकडे आपले कार्यालय वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील डोळेझाक करत आहे. हे आपल्या निदर्शनास वेळोवेळी आणून देखील अशा कारखान्यांवर कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई केली जात नाही.

महाराष्ट्रातील बरेच कारखाने हे दुसर्‍या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून विनापरवाना ऊस गाळपासाठी आणत असून कोणत्याही स्वरुपाचे करार संबंधित शेतकर्‍यांकडून करून घेत नसून शेतकर्‍यांना वेळेवर पेमेंट देत नाहीत. अशा एफ.आर.पी. न देणार्‍या व उशिराने पेमेंट देणार्‍या साखर कारखान्यांनी व्याजासह शेतकर्‍यांची मागील देणे पूर्णपणे देईपर्यंत गाळप हंगाम 2021-22 साठी गाळप परवाना आपल्या कार्यालयाने देऊ नये व शेतकर्‍यांची होणारी लूट थांबवावी. तसेच रिव्हेन्यू शेअरींग फॉर्म्युल्याप्रमाणे ऊस दर निश्चित करून कायद्याने अभिप्रेत असलेली आपल्या कार्यालयाची जबाबदारी पार पाडून शेतकर्‍यांच्या हिताचे रक्षण करावे,अशी मागणी अ‍ॅड. काळे यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.