राहुरीत कॉलेजरोडलगतच्या भूखंडावर विकासासाठी मान्यता - माजी खा. तनपुरे

राहुरीत कॉलेजरोडलगतच्या भूखंडावर विकासासाठी मान्यता - माजी खा. तनपुरे

राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri

जिल्हा परिषदेच्या (ZP) राहुरी पंचायत समितीच्या (Rahuri Panchayat Samiti) अखत्यारीतील कॉलेजरोड व स्टेशनरोड लगत असलेल्या गटक्रमांक 728 हा भूखंड ‘बांधा वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली असल्याची माहिती राहुरीचे ज्येष्ठनेते माजी खासदार प्रसादराव तनपुरे (former MP Prasadrao Tanpure) यांनी दिली.

या निर्णयामुळे राहुरी शहराच्या वैभवात भर पडण्याबरोबर व्यापार्‍यांना गाळे, पंचायत समिती विविध विभागांना कार्यालय तसेच कर्मचार्‍यांना निवास्थान यासाठी सुसज्ज इमारती उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पंचायत समिती, राहुरीच्या (Rahuri) मालकीचा गटक्रमांक 728 मध्ये यापूर्वी पंचायत समितीच्या कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थाने होती. परंतु कर्मचारी संख्या वाढत गेल्याने व या निवासस्थानांची दुरवस्था झाल्याने ही वसाहत उपयोगात येत नव्हती. माजी खा. प्रसादराव तनपुरे (former MP Prasadrao Tanpure) यांनी याबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Guardian Minister Hassan Mushrif) यांना पत्राद्वारे विनंती करून या भूखंडावर बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर विकासकामे प्रस्तावाची माहिती देऊन प्रस्ताव मंजुरीची मागणी केली होती.

या ठिकाणी पंचायत समितीची (Panchayat Samiti) विविध कार्यालय, शिक्षण विभागाचे कार्यालय (Education Of Department Office) तसेच कॉलेजरोड व स्टेशन रोड (College Road and Station Road) लगत व्यापारी संकुल व कर्मचार्‍यांसाठी अद्यावत निवासस्थान प्रस्तावात नियोजन आहे. याबाबतचा प्रकल्प अहवाल (Project Report) तयार करून हा प्रस्ताव प्रधानसचिव ग्रामविकास विभाग यांच्याकडे दि. 24 जानेवारी 2020 रोजी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यास मंजुरी देताना जवळपास चाळीस कोटीच्या बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या तत्त्वावर प्रकल्पास नुकतीच मान्यता देण्यात आली.

शहरातील व्यापार-उदीम वाढण्याबरोबरच एकाच जागी कार्यालय, अद्यावत निवासस्थाने इत्यादींची सोय होणे बरोबरच जिल्हा परिषद अहमदनगर यांना 4372 चौरस मीटर बांधकाम विनामूल्य मिळत आहे. तसेच या जागेवर होणारे वारंवार अतिक्रमण व ते काढण्यासाठी होणारा खर्च वाचतानाच परिसराचे सुशोभिकरण होऊन जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नातही (ZP Income) मोठी भर पडणार आहे. भूखंडाची मालकी मात्र, जिल्हा परिषदेकडे (Zp) राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पाबाबत मेसर्स देवरे धामणे आर्किटेक्ट यांनी अहवाल तयार करून 24 मे 2021 रोजी मुख्य अभियंता प्र. म. ग्रा. स. पुणे यांना सादर केला होता. त्यास नुकतीच कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन वी. र. शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी देतानाच प्रस्ताव मंजुरीबद्दल माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी शासनाचे आभार व्यक्त केले आहेत.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com