बांधकाम कामगारांवर आर्थिक संकट

मजुरांची उपासमार
बांधकाम कामगारांवर आर्थिक संकट

राहाता (वार्ताहर) / Rahata - राज्यात करोनामुळे बांधकाम क्षेत्रात आर्थिक मंदीचा फटका बसल्याने बांधकाम पूर्णपणे ठप्प आहे. परिणामी हातावर पोट असणार्‍या मजुरांची मोठी उपासमार सुरू आहे. कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कसा करावा हा प्रश्‍न अनेकांना सतावत आहे.

राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असला तरी शासनाने कडक निर्बंध लागू केल्याने अनेक ठिकाणी बांधकामे बंद असल्याने या क्षेत्रात कोट्यावधी रुपयाचे नुकसान झाले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी बांधकामाला परवानगी दिली असली तरी करोनामुळे संपूर्ण देशात गेल्या दीड वर्षापासून लॉकडाऊन परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे स्टील व सिमेंट निर्मिती करणारे कारखाने बंद असल्यामुळे बांधकामासाठी लागणारे साहित्याचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे स्टील व सिमेंटच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. परिणामी अनेक ठिकाणी बांधकामे बंद आहे. त्यावर अवलंबून असलेले फरशी, स्टील, वीटभट्टी, खडी, सुतारकाम, हार्डवेअर, रंगकाम, फर्निचर, पेंटर व अनेक व्यावसायिक व मजूर यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

हाताला काम नसल्यामुळे पैसा येणार कुठून अशी परिस्थिती अनेकांची झाली आहे. बांधकाम बंद असले तरी वीज बिल, वॉचमन, कायमस्वरूपी कर्मचारी यांचा पगार ठेकेदारांना द्यावाच लागतो. राहाता तालुक्यातील शिर्डी देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचे तीर्थक्षेत्र समजले जाते. या ठिकाणी हॉटेल व लॉजिंगचे बांधकाम वर्षानुवर्ष चालूच असते. यामुळे परिसरातील मजुरांना यापासून रोजगार उपलब्ध होतो. परंतु करोनामुळे गेल्या दीड वर्षापासून साईबाबांचे मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी बंद आहे. येथील हॉटेल व लॉजिंग व्यवसाय अडचणीत आला. परिणामी येथील बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाल्याने अनेक मजुरांना उपासमारीची वेळ आली. करोनाचा प्रादुर्भाव लवकर कमी होऊन पुन्हा बांधकाम व्यवसायाला चांगले दिवस येतील अशी अपेक्षा अनेकांना आहे.

करोनामुळे राज्यात लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाल्याने बांधकामे व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले, परिणामी हातावर पोट असणार्‍या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. बांधकामे ठप्प झाल्याने यावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. करोना प्रादुर्भाव कमी होत असल्याने बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा चांगले दिवस येतील अशी अनेकांना अपेक्षा आहे.

देशात शेती व्यवसायानंतर बांधकाम व्यवसायाकडे प्राधान्याने बघितले जाते. त्यापासून तात्काळ रोजगार उपलब्ध होतो. प्रत्येक गरजू घटकांना घर मिळावे ही मोदी सरकारची योजना आहे. परंतु वाळू लिलाव ठप्प आहे. सरकारी जागेत घरकुल बांधण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत. सरकारी यंत्रणा बांधकाम व्यवसायिकांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी योग्य ती मदत करीत नाही. रॉयल्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला आहे.

- कल्याण माळवदे, माळवदे बीड कॉन राहाता

हाताला काम नाही म्हणून उपजिविका कशी करावी हा प्रश्‍न पडला आहे. बांधकाम बंद असल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झालेे आहे.

- संकेत शेळके, बांधकाम मजूर

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com