कारखान्यांबाहेर उसाचे वजन करण्याचा शेतकर्‍यांचा आग्रह

काळे कारखान्याच्या निर्णयाचे स्वागत
कारखान्यांबाहेर उसाचे वजन करण्याचा शेतकर्‍यांचा आग्रह

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

शेतकर्‍यांच्या उसाचे कारखान्यांबाहेर खासगी वजन काट्यावर वजन करून कारखान्याला देण्याची मुभा मिळावी, उसाच्या रिकव्हरीचा रेट वसंतदादा इन्स्टिट्यूटऐवजी एनआयएस (राष्ट्रीय इन्स्टिट्यूट शुगर) यांच्यामार्फत तपासण्यात यावा. यंदाच्या गळीत हंगामातील अडचणी सोडविण्यासाठी पुन्हा समन्वयाची बैठक बोलवावी, अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) मिलिंद भालेराव यांच्याकडे केली.

दरम्यान, कोपरगावच्या शंकरराव काळे साखर कारखान्याने शेतकर्‍यांना 2 हजार 500 रुपयांप्रमाणे एफआरपी देणार असल्याची माहिती कारखान्याचे प्रतिनिधी सोमनाथ बोरनाळे यांनी दिली. तसेच शेतकर्‍यांनी बाहेरून उसाचे वजन करून आणल्यास तो ऊस स्वीकारणार असल्याचे जाहीर करताच शेतकरी संघटनांनी टाळ्या वाजवून काळे कारखान्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात सोमवारी यंदाच्या गाळप हंगामातील अडचणीवर चर्चा करून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटनांचे नेते आणि प्रतिनिधी यांची बैठक प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) भालेराव यांनी बोलावली होती. या बैठकीला विशेष लेखा परीक्षक विलास सोनटक्के, राजेंद्र निकम आणि राजेंद्र देशमुख यांच्यासह कृषी अधिकारी क्रांती देेशमुख आणि परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार उपस्थित होते.

सुरूवातीपासून शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी प्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेतला. शेतकरी संघटनेचे अनिलराव औताडे यांनी मागील बैठकीच्या इतिवृत्ताची मागणी केली. एफआरपी न देणार्‍या कारखान्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली. तर दरवेळी रिकव्हरी चोरीची आपण चर्चा करतो. पण त्यावर पुढे काहीही होत नाही. त्यामुळे थळातच उसाची रिकव्हरी तपासली जावी अशी मागणी बाळासाहेब पटारे यांनी केली. तसेच त्यांनी साखर कारखाने वेगवेगळा वाहतूक खर्च दाखवतात याबाबतही मुद्दा उपस्थित केला.

प्रहार संघटनेचे अभिजीत पोटे यांनी मागील बैठकीत केलेल्या मागण्यांवर काय कार्यवाही केली ते सांगा, असा प्रश्न विचारला. दरवेळी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना नादी लावण्यात येत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर ज्ञानेश्वरचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल शेवाळे यांची त्यांच्या कारखान्यांची माहिती दिली. अशोकचे एस. टी. देवकर, संजीवनीचे जी. बी. शिंदे, श्रीगोंद्याचे आर. एस. नाईक, कुकडीचे एस. बी. कुताळ, वृध्देश्वरचे रविंद्र महाजन, अगस्तीचे एकनाथ शेळके, कोपरगावचे सोमनाथ बोरनाळे, प्रवरा आणि गणेशचे संजय आसावा आणि गंगामाई व संगमनेर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी एसआरपी, रिकव्हरी आणि गाळपाबाबतची माहिती दिली.

यावेळी वजन काट्यात पार्दशकता नाही, चुकीची रिकव्हरी, जादा आकारण्यात येणारा वाहतूक खर्च, उसाचे गॅटकिंग यात शेतकर्‍यांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. बाळासाहेब करजुले यांनी कारखान्यांच्या वजन काट्यात दोष असल्याचे सांगितले. सुरेश ताके यांनी जे कारखाने बाहेरून ऊस आणतात त्यांना विस्तारीकरणासाठी परवानगी देऊ नका, अशी मागणी केली. यावेळी शेवगाव तालुक्यातील एका शेतकर्‍यांने प्रवरा कारखान्यामार्फत राहुरीला दिलेल्या उसाचे दीड हजार रुपयांनी पेमेंट दिले. उर्वरित पेमेंटचे काय, असा सवाल प्रवरा कारखान्यांचे प्रतिनिधी आसावा यांना विचारताच त्यांनी याबाबत राहुरीच्या व्यवस्थापकांना कळवतो, असे सांगताच शेतकर्‍यांनी धारेवर धरले.

आम्ही प्रवरा कारखान्यांकडे पाहून ऊस दिलेला आहे, यामुळे आमचे पैसे तुम्हीच काढून द्या, या शब्दात आसावा यांना सुनावले. तर शरद जोशी विचार मंचाचे विठ्ठल पवार यांनी जिल्ह्यातील काही कारखाने ही रिकव्हरी कमी दाखून रिकव्हरीची चोरी करत असल्याचा आरोप केला. त्यावर काय कारवाई करणार, असा सवाल भालेराव यांना विचारला. केंद्र सरकारने 2 हजार 950 रुपये एफआरपीचा दर निश्चित केलेला असताना जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने अडीच हजारांच्या पुढे एफआरपी जाहीर केलेली नाही. कारखाने चालवता येत नसतील तर बंद करा. एफआरपी न देणार्‍या कारखान्यांवर नगर जिल्ह्यात काय कारवाई केली, असा सवाल पवार यांनी विचारला. तसेच संस्था दोषी नसून संचालक मंडळ दोषी असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, बैठकीत शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या मागणीनुसार शेतकर्‍यांचे उसाचे कारखान्याबाहेर वजन करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे पाठविण्याचे भालेराव यांनी मान्य केले. तसेच वजन काट्याचा विषय वजन काटे विभागाचा आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावर समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. हा विषय त्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याचे सांगितले. प्रहारचे पोटे यांनी वाहतुकदारांची पिळवून थांबविण्याची मागणी केली. डिझेलचे दर वाढलेले असताना कारखाने जुन्या दरात वाहतूकदार यांच्यासोबत करार करत आहेत. युटेक कारखान्याला परवानगी नसतानाही त्यांनी गाळप सुरू केले आहे. या कारखान्यांकडे शेतकर्‍यांचे पैसे अडकले असल्याचे सांगितले.

दरम्यान पाच तासांहून अधिक चाललेल्या या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये अनेक वेळा विसंवाद झाला. यातून शाब्दीक खटके उडाले. शेवटी शेतकर्‍यांच्या मागणीला उत्तर देताना भालेराव यांनी शेतकरी संघटनेच्या काही मागण्या या धोरणात्मक असून त्यावर साखर संचालकांकडे पाठपुरवा करणार असल्याचे सांगितले. त्यावर वजनाचा विषय शेतकर्‍यांनी लावून धरला. अखेर भालेराव हा विषय मान्य करत नसल्याचे पाहून ही सभा स्थगित करण्याची घोषणा करत व्यासपिठाकडे धाव घेतली.

बैठकीत स्वाभिमानी पक्षाचे जितेंद्र भोसले यांनी तर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार हे टोळीने दरोडे टाकत असल्याचा जाहीर आरोप केला. विविध कारखान्यांच्या प्रतिनिधींना तोडणीचे किती पैसे देता, तोडणी दर सांगा, आम्हालापण हिशोब कळतो, आता तुमच्या पुढे शिकेलेली पिढी बसलेली आहे. संघटीत दरोडे टाकायचे बंद करा, जिल्ह्यातील कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना एक समान भाव द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कार्यक्षेत्राबाहेर शेतकर्‍यांना कमी का देता, असा सवाल विचारला. अशोक कारखान्याने दोन दिवसांत एफआरपी जाहीर करावा, रिकव्हरी 11 टक्क्यांपेक्षा कमी दाखवली तर आंदोलनाचा इशारा दिला.

समन्वयाच्या बैठकीला पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन, परिवहन विभाग, एक्साईज विभाग, वजन मापे विभाग यांना बोलविणे आवश्यक आहे. या सर्वांचा संबंध साखर कारखानदारीशी येतो. एफआरपीचा दर हा अंतिम दर नाही. हंगाम संपल्यावर आरएसएफचा हिशोबात उपपदार्थातून येणार्‍या उत्पन्नाचा समावेश करावा, आरएसएफच्या कायद्यात दुरूस्ती व्हावी, मळीपासून तयार होणार्‍या पदार्थांचा हिशोब शेतकर्‍यांना द्यावा, तीन वर्षांपासून ऊस नियंत्रण समितीची बैठक नाही. जादा वाहतूक खर्चाचे दोनदा ऑडिट करावे, आदी मागण्या शेतकरी नेते बाळासाहेब पटारे यांनी केली.

खासगी कारखाना प्रतिनिधींची पाठ

या समन्वयाच्या बैठकीला पत्र पाठवून जिल्ह्यातील खासगी साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी पाठ फिरवली. यासह वजन मापे विभागाच्या अधिकार्‍यांना बैठकीतून फोन करून तेही आले नाही. याबाबत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तिव्र संताप व्यक्त केला. याबाबत खासगी कारखान्यांना नोटीस आणि वजन मापे विभागाच्या वरिष्ठांना अहवाल देणार असल्याचे भालेराव यांनी सांगितले.

महात्मा फुले विद्यापीठ खरे की कारखाने

दै. सार्वमतमध्ये महात्मा फुले विद्यापिठातील उसाच्या वाणाबाबत वृत्त प्रसिध्द झालेले आहे. यात फुले 265 वाणाचा साखर उतारा हा 14.40 टक्के असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलेले आहे. मात्र, जिल्ह्यात एकाही साखर कारखान्यांचा साखर उतारा हा 11 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, याकडे श्रीरामपूरचे अनिल औताडे यांनी लक्ष वेधले. तसेच उसाचे वाण तयार करणारे विद्यापीठ खरे की कमी रिकव्हरी सांगणारे साखर कारखाने यापैकी खरे कोण आणि खोटे कोण, अशी विचारणा केली. तसेच प्रत्येक कारखान्यांचा वाहतूक खर्च वेगवेगळा असून काही कारखान्यांचे कार्यक्षेत्राचे अंतर कमी असताना त्यांचा वाहतूक खर्च वाढविण्यात आलेला आहे. तसेच उसाचे वजन शेतकर्‍यांना कारखान्यांबाहेर करण्याची परवानगी मिळावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. राज्यातील 70 कारखान्यांनी दिरंगाईने एफआरपी दिलेली असून यातील 13 कारखाने नगर जिल्ह्यातील आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई केली, असा सवाल त्यांनी विचारला.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com