उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळालाच पाहिजे - शेतकर्‍यांची मागणी

उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळालाच पाहिजे - शेतकर्‍यांची मागणी

देवळाली प्रवरा |वार्ताहर|Deolali Pravara

जोपर्यंत शेतीला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांना अच्छे दिन येणार नाहीत. आज शेतकर्‍यांची इतकी वाईट परिस्थिती झाली आहे या परिस्थितीमधून बळिराजाला बाहेर काढायचं असेल तर उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळाला पाहिजे. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करुन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी बांधवांनी केली आहे.

सन 1985 साली पेट्रोल सहा रुपये लिटर होते. डिझेल 1 रुपया 15 पैसे लिटर होते. गहू सातशे रुपये क्विंटल होता.ऊस तिनशे रुपये टन होता. कांदा शंभर सव्वासे रुपये क्विंटल होता. गायीचे दूध पाच रुपये लिटर होते. याप्रमाणे स्थिती होती. सरकारी कर्मचार्‍यांना तुटपुंजा पगार होता. हे दिवस शेतकर्‍यांसाठी सोन्याचे दिवस होते. तेव्हा शेतीची मेहनत बैलाकडूनच केली जात होती. वीज नसल्याने विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी मोटनाडा वापरावा लागत होता. किंवा इंजिनच्या सहाय्याने पाणी काढावे लागत होते.

तेव्हा मिळणार्‍या शेतीच्या उत्पन्नावर बळीराजा सुखी होता. 1965 ला भिषण दुष्काळ पडला. नेहमी कष्ट करणार्‍या शेतकर्‍याने शेतीत खपून एका दाण्याचे हजार दाणे करुन अवघा देश अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण केला. त्यानंतर मात्र शेतीकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत गेले आणि शेतीला अवकळा प्राप्त झाली. एका पाठोपाठ एक असे सात वेतन आयोग सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळाले. पण शेतीची रखडलेली कर्जमाफी अद्याप देखील झाली नाही.

कर्जबाजारीपणामुळे कित्येक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या.अनेक कुटुंब देशोधडीला लागली. पण सरकारला दया आली नाही किंवा सरकारच्या धोरणात बदल झाला नाही. आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्या मानधनात आकाशाएवढी वाढ झाली. त्यांना मरेपर्यंत पेन्शन लागू झाले. पण शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला नाही. दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी शेवटच्या श्वासापर्यंत हा मुद्दा लावून धरला. परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.सत्तेत असणारी सर्व मंडळी शेतकर्‍यांचे सुपूत्र आहेत. तरी देखील शेतकरी व शेतीबाबत इतकं उदासिन धोरणं का? हा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे.

आज अनेक शेतकरी संघटना याबाबत सरकारशी भांडत आहेत. पण सरकार ऐकण्यापलिकडे काही करत नाही. गेल्या दोन वर्षापासून तर राज्यात वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामुळे राज्य अस्थीर झाले आहे. कुरघोडीच्या राजकारणात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. या प्रश्नाला वाचा फोडण्यासाठी शेतकर्‍यांना पुन्हा एकदा संपावर जावे लागणार आहे. त्याशिवाय सरकारचे डोके ठिकाणावर येणार नाही. शेतकर्‍यांची सर्व बाजूने होणारी लूट थांबणार नाही. असे शेवटी शेतकरी बांधवांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.