खंडकर्‍यांपाठोपाठ आकारी पडितांचाही प्रश्न सुटणार

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

पूर्वीच्या राज्य सरकारने आकारी पडितांना जमिनी मिळू नये म्हणून शेतकर्‍यांविरूद्ध भूमिका घेतल्यानंतर राज्यात नवीन आलेल्या सरकारने न्यायालयात सरकारच्यावतीने शेतकर्‍यांच्या बाजूने भूमिका मांडली. त्यामुळे 2 महिन्यांत आकारी पडीत शेतकर्‍यांना जमीन देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी ग्वाही महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. त्यामुळे 70 वर्षांपासून प्रलंबित आकारी पडीत शेतकर्‍यांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

तालुक्यातील हरेगाव मळा येथील 9 गावांतील आकारी पडीत शेतकर्‍यांच्या सुमारे 7 हजार एकर जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्याबाबत शेतकर्‍यांच्या वारसदारांनी शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेवून प्रश्न मांडला.

यावेळी महसुलमंत्री विखे पाटील म्हणाले, मागील काळातील सरकारने आकारी पडीत जमीन शेतकर्‍यांना जमिनी परत न करण्याबाबत न्यायालयात महामंडळाच्यावतीने एक वकील तसेच सरकारच्यावतीने एक वकील आणि त्यानंतर त्यांच्यावर अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांची नियुक्ती करून शेतकर्‍यांना जमिनी न देण्याबाबत कोर्टामध्ये तीव्र विरोध नोंदविला होता. त्यामुळे आकारी पडीत शेतकर्‍यांना जमिनी मिळण्यामधील अडथळे दूर करणे हे पहिले काम होते.

शेतकर्‍यावर होणार्‍या अन्यायाचा विचार करून कोर्टामधील सरकारची शेतकर्‍याच्या विरोधातली भूमिकेबाबत दखल घेऊन शेतकर्‍यांच्या बाजूने जमिनी कशा परत करता येतील याबाबत कोर्टामधील होणारा सरकारचा विरोध ताबडतोब मागे घेऊन शेतकर्‍यांना जमिनी परत कशा देता येतील याबाबत अधिकार्‍यांना स्पष्ट सूचना महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी देऊन कार्यवाहीबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या एक ते दीड महिन्यामध्ये सदर प्रक्रिया कायदेशीर पूर्ण करून शेतकर्‍यांना जमिनी परत करण्याबाबत आश्वासन दिले.

निवेदन देताना बाजार समितीचे संचालक गिरीधर आसने, भाऊसाहेब बांद्रे, डॉ. शंकर मुठे, बाळासाहेब बकाल, डॉ. दादासाहेब आदिक, नानासाहेब आसने, तान्हाजी कसार, गोविंदराव वाघ, बबनराव वेताळ यांच्यासह सुमारे दोनशे ते तीनशे शेतकरी उपस्थित होते.