नेवासा l तालुका प्रतिनिध l Newasa
मोदी सरकारची सात वर्षातील जनविरोधी आर्थिक धोरणे ही सर्वसामान्य जनतेला देशोधडीला लावणारे ठरले आहे अशी टीका महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सचिव कॉ अॕड. बन्सी सातपुते यांनी केली.
देशातील 250 पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना अखिल भारतीय कामगार समन्वय समिती यांच्यावतीने मोदी शासनाची या कु-शासनाची सात वर्षेपुर्ण यानिमित्ताने देशभर आज निषेध दिवस पाळला जात आहे. त्या निमित्ताने ते बोलत होते. कार्यकर्त्यांनी आपल्या घरावर काळे झेंडे लावून काळा दिवस साजरा केला.
दि.26 मे रोजी मोदी शासनाला सात वर्षे पुर्ण झाली. तर ठिकरी येथील ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाला सहा महिने तसेच कामगार संपाला सहा महिने पूर्ण होत आहे. मात्र मोदी शासनाने जानेवारी 21 नंतर शेतकरी आंदोलकां बरोबरची बोलणी थांबवलेली आहे. तसेच कामगारांनी मोठा संघर्ष करून मिळवलेल्या सोई सुविधा सामाजिक सुरक्षा या सरकारने नव्या 4 कामगार संहिता आणून कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली असून सर्व कामगार कायदे हे भांडवलदारांना पूर्ण पाठिंबा देणारे आहेत त्यामुळे कामगार वर्गात मोठा असंतोष आहे.
मोदी सरकारने शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायदे आणून शेतकऱ्यांना गुलाम बनवण्याचे षड्यंत्र आखले आहे. शेती भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा कुटील डाव खेळला जात आहे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. मात्र उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या ऐवजी उत्पादन खर्च दुप्पट होऊन उत्पन्न मात्र निम्मे झाले आहे. खताचे चे दर वाढवून शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासला आहे.
भांडवलदारांना 14000 कोटींचे खतावर अनुदान देऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाटकही केले जात आहे. पोकळ घोषणा करावयाच्या मात्र कृती करायची नाही अशी भूमिका सरकारची आहे तसेच लसीकरणा मध्ये मोठी अनागोंदी सुरू आहे 45 वर्षांवरील 25% लोकांनाही अजून लस मिळू शकलेली नाही 150 रुपये किमतीची लस 450 ते 600 रुपयांना विकून भांडवलदारांना पोषक असे वातावरण केले जात आहे. 150 रुपयांना लस निर्यात करून भारतात 1000 रुपये ची लस आयात केली जात आहे. नोटबंदी ,जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था मोडकळीस या सरकारने आणली. सर्वसामान्य कंगाल होत असतांना अदानी ,अंबानींच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे हे सर्व मोदींच्या धोरणाचा परिणाम आहे असे बन्सी सातपुते यांनी म्हटले .
तिन्ही शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्या, हमी भावाची तरतूद करा, चारही कामगार संहिता मागे घ्या, कृषी निविष्ठा, जीएसटी मुक्त करा, डिझेल पेट्रोल भाव वाढ मागे घ्या, स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, सर्वांना मोफत लस द्या आदी मागण्यांसाठी हा निषेध दिवस पाळला जात आहे असेही शेवटी अॕड. बन्सी सातपुते यांनी सांगितले.