कारखान्यांना हवे अतिरिक्त साखर ऊस उतारा घट अनुदान

दररोज वाढणाऱ्या डिझेल दरामुळे वाहतूकदार संस्था अडचणीत
कारखान्यांना हवे अतिरिक्त साखर ऊस उतारा घट अनुदान

अहमदनगर | ज्ञानेश दुधाडे

राज्यात अद्याप ८० ते ९० लाख टन ऊस विविध जिल्ह्यांमध्ये गाळपाविना उभा आहे. राज्यात ९९ खासगी आणि ९९ सहकारी असे १९८ साखर कारखाने असून यातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४० साखर कारखाने बंद झाले आहेत. तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात आणि नगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ऊस शिल्लक असल्याने याठिकाणाचे कारखाने सुरू असून गाळप हंगाम लांबल्यास त्याचा तोटा कारखान्यांना होणार असून यामुळे सरकारने कारखान्यांना ऊस उतारा घट अनुदान देण्याची मागणी होत आहे.

राज्यात १ हजार १८१ लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले असून त्यातून १ हजार २३९.३३ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झालेले आहे. राज्यातील कारखान्यांची दररोजची गाळप क्षमता ७ लाख ९८८ मेट्रीक टन असली यंदा मोठ्या प्रमाणात ऊस शिल्लक आहे. विद्यमान परिस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४० कारखाने बंद झालेले आहेत. याचे कारण म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाढलेला नाही. उलट मध्य महाराष्ट्र आणि नगर जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षापासून चांगला पाऊस झाल्याने याठिकाणचे ऊसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. मागील वर्षी याच तारखेपर्यंत राज्यात ९९५ लाख मेट्रीक टन गाळप झाले होते. तर १ हजार ४२ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले होते.

कारखान्यांना हवे अतिरिक्त साखर ऊस उतारा घट अनुदान
अभिनेत्री सोनम कपूरच्या घरात चोरी, 'इतक्या' कोटीचे रक्कम आणि दागिने लंपास

दुसरीकडे केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिक्स करण्याचा निर्णय साखर कारखानादारीच्या पथ्यावर पडला असून यंदा १४१ कोटी इथेनॉलचे उत्पादन झाले असून हा विक्रम आहे. मात्र गाळप हंगाम लांबल्यास त्या पुन्हा कारखान्यांना तोटा होणार आहे. ऊस वाढल्याने साखरेची रिकव्हरी कमी होणार असून बगॅसचे प्रमाण वाढणार आहे. त्याच सोबत अतिरिक्त ऊस तोडणीसाठी आता तोडणी यंत्रणा कमी पडू लागली आहे. तर दररोज वाढणारे डिझेलचे दर यामुळे प्रतिटन प्रतिकिलोमीटर पाच रुपयांप्रमाणे ५० किलोमीटरच्या पुढील वाहतुकीसाठी उसाला ऊस वाहतूक अनुदान हवे आहे. साखर उताऱ्यातील घट भरून काढण्यासाठी एक टक्का साखर घट उतारा अनुदान म्हणून प्रतिटन २२५ रुपये मिळावेत, अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. मात्र ऊसतोडणी मजुरांसाठी १०० रुपये प्रतिटन जादा तोडणी खर्च मजुरांना द्यावा, अशीही मागणी शासनासमोर ठेवण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.

अधिकाऱ्यांना मोबिलीटी मिळावी

साखर आयुक्त कार्यालयाने विभागनिहाय ऊस गाळपासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे. मात्र, या अधिकाऱ्यांना वाहने नसतील तर प्रत्यक्षात फिल्डवर जावून कशी पाहणी करणार, तसेच अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत जावून प्रत्यक्षात किती ऊस शिल्लक आहे, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कारण कारखान्यांकडील उसाच्या नोंदी डबल असण्याची शक्यता आहे.

कारखान्यांना हवे अतिरिक्त साखर ऊस उतारा घट अनुदान
Prarthana Behere : पांढऱ्या नक्षीदार साडीतला 'प्रार्थना'चा मोहक लूक, पहा फोटो

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी तो ज्या कारखान्याचा सभासद आहे, त्यांच्याकडे ऊसाची नोंद करावी. यामुळे ऊसाचे क्षेत्र वाढू दिसणार नाही. इथेनॉलमुळे कारखान्यांना जादा पैस मिळणार असला तरी अतिरिक्त गाळपामुळे साखर उतारा घटल्यामुळे कारखान्यांचा तोटा वाढणार आहे. त्याचसोबत साखर आयुक्त पुणे कार्यालयाने ऊस संपवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.

अनंत निकम, माजी कार्यकारी संचालक, पुणे

Related Stories

No stories found.