जामखेड | तालुका प्रतिनिधी | Jamkhed
जामखेड तालुक्यासाठी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांच्याकरीता नवीन न्यायालयीन इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी ६८१.१० लक्ष रुपयांची मुळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मात्र अत्याधुनिक सुविधायुक्त न्यायालयीन इमारत बांधणीसाठी मंजुर झालेली रक्कम अपुरी पडत असल्याने गेली दिड वर्षापासुन ही इमारत अपुर्ण अवस्थेत होती.
प्रशासकीय मान्यता असलेल्या कामामध्ये न्यायालयीन इमारतीमध्ये गरजेनुसार लागणारे रस्ते, इमारतीच्या संरक्षणासाठी लागणारी संरक्षक भिंत, लोक अदालत, न्यायालयीन कामकाजासाठी वापरण्यात येणारे सुसज्ज फर्निचर आदी सुविधा असलेली इमारत मुळ मंजुर रकमेत पुर्ण होणार नव्हती.ही इमारत सुसज्ज आणि सुविधायुक्त करण्यासाठी ३ कोटी ७४ लक्ष इतक्या अतिरिक्त रकमेची आवश्यकता होती.यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते तथा कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवारांचा प्रयत्न सुरू होता.ही रक्कम वाढून मिळावी यासाठी शासन दरबारी अनेकवेळा पाठपुरावाही करण्यात आला.